अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव, खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या महिन्यात शहरात लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) विरोध दर्शविला आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करून हा कर रद्द करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना करावी, अशी मागणी त्यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे एका पत्रातून केली आहे.
राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून जकात कर हटवून ‘एलबीटी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील व्यापाऱ्यांनी ‘एलबीटी’ला कडाडून विरोध केला आहे. जकात रद्द करून लागू केलेल्या ‘एलबीटी’मुळे व्यापाऱ्यांवर अधिक आर्थिक भार पडेल. ‘एलबीटी’मुळे इन्स्पेक्टर राज वाढणार आहे.  २००५ मध्ये मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू झाल्यानंतर अनेक राज्यांनी कोणतीही आडकाठी न आणता जकात  रद्द केला. कारण मूल्यवर्धित कर हा महसूल मिळविण्याचा प्रमुख स्रोत आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या आर्थिक वर्षांत ‘व्हॅट’च्या माध्यमातून ५० हजार कोटी रुपये जमा झाले. ही रक्कम जकात करापेक्षा १२ हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे. मिळालेला हा महसूल इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. ‘एलबीटी’ अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना कागदपत्रांच्या देखभालीसाठी अधिक कर्मचारी ठेवावे लागणार असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक भार वाढेल. पुढील वर्षांपासून ‘जीएसटी’ लागू करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत असताना ‘एलबीटी’ रद्द करायला हवा, असे मुत्तेमवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.