अंतिम उत्तरे ठरविण्याचा अधिकार एमपीएससीच्या विषयतज्ज्ञ समितीलाच

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विषयतज्ज्ञ समितीलाच त्यांनी राबविलेल्या उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेतील परीक्षेच्या प्रश्नांची अंतिम उत्तरे ठरविण्याचा अधिकार असून असा अधिकार कोणत्याही न्यायालयाला किंवा न्यायाधिकरणाला नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे सरळसेवा शिक्षणाधिकारी परीक्षेचा निकाल लावण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा मार्ग काही अंशी मोकळा झाला आहे. राज्यातील शिक्षण विभागाची तातडीची गरज लक्षात घेता अन्य परीक्षांप्रमाणे या परीक्षेच्या काही पदांचा निकाल राखून ठेवून उर्वरित निकाल घोषित होणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
सरळसेवा शिक्षणाधिकारी भरतीप्रक्रियेतील एका उमेदवाराच्या बाजूने गतवर्षी औरंगाबाद ‘मॅट’ ने दिलेला याबाबतचा निर्णयही रद्द करताना याच प्रकारच्या तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा आधार घेत अन्य भरतीतील तीन याचिकाही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाली काढल्या आहेत. अशाच प्रकारच्या शिक्षणाधिकारी परीक्षेतीलच प्रश्नांसंबंधीच्या याचिका मुंबई मॅटमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यावर येत्या २१ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. यू. डी. साळवी यांच्या खंडपीठाने लोकसेवा आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीलाच प्रश्नांची उत्तरे ठरविण्याचा अधिकार असल्याचे मत नोंदविताना, मॅटने प्रश्नांची उत्तरे ठरविणे म्हणजे आपल्या अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडून अतिक्रमण करणे होय, असे नमूद केले आहे.
सरळसेवा शिक्षणाधिकारी भरतीचा प्रश्न गतवर्षांपासून राज्यभर गाजत आहे. शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे वर्ग १ च्या एकूण ७४ पदांसाठी फेब्रुवारी २०११ मध्ये बहुपर्यायी प्रश्नस्वरूपाची १५० गुणांची लेखी चाळणी परीक्षा झाल्यानंतर १७ जुलै २०११ रोजी चाळणी परीक्षेचा निकाल लोकसेवा आयोगाने जाहीर केला. या परीक्षेतील गुणांनुसार आयोगाने प्रवर्गनिहाय गुणांची सीमारेषा ठरवून २५१ जणांना मुलाखतीसाठी पात्र ठरविले होते. लेखी परीक्षेच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आयोगाने चुकीची ठरविली असल्याचा आक्षेप घेत औरंगाबाद व मुंबई मॅटमध्ये अनेक उमेदवारांनी धाव घेतली होती. शिवाय विविध कारणांनी मुलाखतीस अपात्र ठरविलेल्या उमेदवारांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केल्या. तेव्हापासून ही भरती प्रक्रिया रखडली आहे. विविध न्यायालयात या परीक्षेच्या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांची एकूण संख्या ४० आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २६ याचिका निकाली झाल्या आहेत.
तेजराव भागाजी गाडेकर या उमेदवाराने प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न क्र. १७ व ५३ ची उत्तरे सुधारित उत्तरसूचीत चुकीची दिली असल्याचा आक्षेप घेत औरंगाबाद मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. प्रश्न क्र. ५३ हा ‘जगात सर्वात जास्त लांबीची नदी कोणती’ असा होता. पहिल्या उत्तरसूचीत आयोगाने नाईल हे उत्तर योग्य ठरविले, तर सुधारित उत्तरसूचीत ‘अमेझॉन’ हे उत्तर बरोबर ठरविले. असाच प्रकार प्रश्न क्र. १७ बाबत झाला. शालेय पाठय़पुस्तक व इतर पुरावे देऊन ‘नाईल’ हीच जगातील सर्वात जास्त लांबीची नदी असल्याचे गाडेकर यांनी मॅटच्या निदर्शनास आणले. मॅटने गाडेकर यांना या प्रश्नाचे गुण देऊन त्यांची मुलाखत घेण्याचा आदेश १३ डिसेंबर २०११ रोजी दिला होता. मॅटच्या या निर्णयाला लोकसेवा आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणी अंतिम निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोगविरुद्ध मुकेश ठाकूर (२०१०, ६ एससीसी ७५९) आणि उत्तर प्रदेश राज्य व इतर विरुद्ध जोहरी माल (२००४ एआयआर एससीडब्ल्यू ३८८८) या दोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत न्यायालयाला उत्तरे ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. अलीकडील वर्षांत पेरू व ब्राझील देशातील अभ्यासकांच्या संशोधनानुसार अमेझॉन ही जगातील सर्वात जास्त लांबीची नदी असल्याचे विषयतज्ज्ञ समितीने ठरविल्याचे आयोगाने न्यायालयात म्हणणे मांडले. आयोगातर्फे अॅड. एस. पी. शहा, तर गाडेकर यांच्यातर्फे अॅड. आर. एस. देशमुख यांनी बाजू मांडली. सरकारची बाजू अॅड. एस. के. ठोंबरे यांनी सांभाळली.