महावितरणने भारनियमनमुक्तीसाठी थकबाकीदारांना वीज खंडित करण्याचा झटका देणे सुरू केले असून, १५ दिवसांत ५ हजार ग्राहकांकडून सव्वाचार कोटींची वसुली झाली. जिल्ह्य़ासाठी वीज कंपनी महिन्याला तब्बल ६० कोटींची वीज खरेदी करते. मात्र, वसुली व वीज गळतीत जिल्ह्य़ात फारशी सुधारणा होऊ न शकल्याने तब्बल ६ अब्ज २२ कोटींची थकबाकी ग्राहकांकडे अडकली आहे.
शहरात भारनियमनमुक्तीची मागणी वाढत असताना थकबाकी वसूल करण्यावर कंपनीने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे वीज फुकट वापरणाऱ्या ग्राहकांना चांगलेच झटके बसू लागले आहेत. जिल्ह्य़ात परळी केंद्रातून साडेबाराशे मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. वीजनिर्मिती करणाऱ्या जिल्ह्य़ातील शहरे तरी भारनियमनमुक्त करावीत, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. अकरापैकी ४ तालुके भारनियमनमुक्त झाले असले, तरी इतर शहर व ग्रामीण भागात मात्र ८ ते १० तासांपेक्षा जास्त वीजकपात केली जाते. नियमित वीजबिल भरणारे ग्राहक भारनियमनमुक्तीची मागणी व त्यासाठी आंदोलन करीत असले, तरी दुसऱ्या बाजूला मात्र राज्यात सर्वाधिक थकबाकी नि वीज गळतीत बीड जिल्हा आघाडीवर आहे. दर महिन्याला वीज कंपनी तब्बल ६० कोटींची वीज खरेदी करते. मात्र, गळती व थकीत वीजबिलांमुळे ग्राहकांकडून ७५ टक्केच वसुली होते. परिणामी कंपनीचा तोटा वाढत चालला आहे. भारनियमनमुक्ती करायची असेल, तर थकीत ग्राहकांकडून वसुली आवश्यक आहे, असे सूचित करून कंपनीने धडक थकीत वसुली सुरू केली आहे.
जिल्ह्य़ात सध्या २ लाख ८९ हजार १८८ ग्राहकांकडे ६२२ कोटींची बाकी आहे. यात सर्वाधिक थकबाकी कृषिपंपाची असून १ लाख ४३ हजार ६३० शेतक ऱ्यांनी वीज कंपनीचे जवळपास साडेचारशे कोटींचे बिल भरले नाही.
वाढत्या थकबाकीचे आकडे व वीजचोरीमुळे भारनियमनमुक्तीची आशाही धूसर होऊ लागली आहे. अशा प्रतिकूल स्थितीत कंपनीने थकीत बिलवसुली करण्याचे आव्हान स्वीकारले असून, दोन महिन्यांत वसुली व शंभर टक्के वसुली देणाऱ्या गावात भारनियमनमुक्ती करण्याची धडक मोहीम सुरू केली आहे.
