गेल्या महिन्याभरापासून चिघळत असलेला सुवा कंपनीतील तिढा आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रदेश पदाधिकाऱ्यांच्या हाती पोहोचला असून यावर व्यवस्थापनाने लवकर उत्तर न शोधल्यास मनसे स्टाईल उत्तर देण्याचा इशारा मुंबईहून जारी झाला आहे.
वर्धा-नागपूर रस्त्यावरील केळझर येथे सुवा कंपनीचा स्फ ोटके व ज्वलनशील वस्तूनिर्मितीचा कारखाना आहे. या कारखान्याचे व्यवस्थापन व कामगार यांच्यात नव्या करारासंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्यापासून विविध प्रकारे चर्चा झाली, पण वाद मिटलेला नाही. कामगारांचे नेतृत्व मनसेच्या कामगार सेनेकडे आहे. शाखाप्रमुख मुकेश जुवारे यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केल्यामुळे त्यांना कामावरून कमी करण्याची नोटीस कंपनीने बजावली. शासन नियमानुसार नवा करार करणे अपरिहार्य आहे, पण त्यास कंपनी व्यवस्थापनाने नकार दर्शविल्याने जुवारे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले. कामगार-कर्मचारी कंपनीच्या गेटसमोर ठिय्या धरून बसले आहेत. याप्रकरणी जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांच्या कक्षात बैठक झाली असतांना व्यवस्थापनाने शाखाप्रमुख जुवारे यांनी लेखी माफीनामा लिहून दिल्याखेरीज वाटाघाटी होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यावर वाद अधिकच चिघळला.
कामगार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार असा लेखी माफीनामा लिहून देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला कायमचे कामावरून कमी करण्याचा कंपनीचा शिरस्ता आहे. यापूर्वी तीन-चार कामगारांबाबत तसे घडले असल्याने यापुढे माफीनामा लिहून देण्याची अट मान्यच केली जाणार नाही. अशी दोन्ही बाजूने ठाम भूमिका आहे.
याच पाश्र्वभूमीवर मनसेचे जिल्हाप्रमुख अजय हेडावू यांनी कामगार नेत्यांसोबत मनसे कामगार सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस गजानन राणे यांची मुंबईत भेट घेतली, तसेच अमित अडसुळ, शरद सावंत व हेमंत गडकरी या मनसे नेत्यांनी हा प्रश्न समजून घेऊन या विषयावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची हमी दिली. कंपनी व्यवस्थापन अडेल भूमिका घेत असेल तर मनसेसुध्दा आपली स्टाईल सांगू शकते, असा इशारा या नेत्यांनी दिला. या वादात सेलूच्या ठाणेदारांनीही हस्तक्षेप केला, तसेच गावाच्या तंटामुक्ती समितीनेही सामोपचाराने हा वाद संपविण्यासाठी चर्चा घडवून आणली. मात्र, तोडगा निघालेला नाही. कंपनीने शासकीय नियमानुसार वेतनश्रेणी द्यावी, ही मुख्य मागणी आहे. कंपनीने भविष्यनिर्वाह निधी व वैद्यकीय सुविधा लागू केलेली नाही. कंपनी ज्वलनशील पदार्थाची निर्मिती करीत असल्याने प्रत्येक कामगार जीव मुठीत घेऊन काम करीत असतो. कामगारांचा प्रसंगी अपघात झाल्यास कारखान्यात प्राथमिक उपचाराचीही सोय नाही. रुग्णवाहिका अनिवार्य आहे. मात्र, त्याबाबत कंपनी चकार शब्द काढत नाही. स्फ ोटके निर्माण करणाऱ्या कंपनीच्या सुरक्षा व अन्य बाबीबाबत शासन कठोर भूमिका घेत असते, पण या कंपनीवर मेहेरनजर का, असा सवाल मनसेद्वारा उपस्थित करण्यात येतो. ठिय्या आंदोलन कायम ठेवणाऱ्या कामगारांनी आता कामगार अधिकारी कार्यालयाकडेही याबाबत जाब विचारला आहे.
