नाबार्डने राज्यातील सुमारे २५ हजार विविध कार्यकारी सोसायटी बंद करण्याचे परिपत्रक काढले असले तरी ग्रामीण भागातील विकासात महत्वपूर्ण भूमिका निभावणाऱ्या या संस्थांना राज्य शासन कोणत्याही परिस्थितीत बंद होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी येथे दिली. सहकार कायद्यातील बदलाविषयी सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी मंगळवारी येथे आयोजिलेल्या मेळाव्यात ते बोलत होते. या मेळाव्यास सहकारमंत्र्यांसह महसूलमंत्री व नाशिकचे पालकमंत्री तब्बल तीन तास विलंबाने पोहोचले. त्यामुळे वैतागलेल्या उपस्थितांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. सर्वाचा रोष लक्षात घेऊन मग मंत्री महोदयांवर विलंबाची कारणे सांगण्याची वेळ आली.
येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात आयोजित सहकार मेळाव्यासाठी सकाळी साडे नऊ वाजेपासून सहकारी संस्था, सोसायटीचे पदाधिकारी व सदस्यांनी गर्दी केली होती. ९३ व्या घटना दुरूस्तीमुळे सहकार कायद्यात झालेले बदल याबद्दल प्रारंभी मार्गदर्शन करण्यात आले. परंतु, तीन तास उलटूनही मंत्री महोदयांचा पत्ता नसल्याने उपस्थितांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. त्याची परिणती घोषणाबाजीत झाली. जेव्हा मंत्री महोदयांचे आगमन झाले, तेव्हा सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. यावेळी मंत्र्यांनी विलंबाची कारणे सांगून दिलगिरी व्यक्त केली. सहकारमंत्र्यांनी सहकार कायद्यातील बदलामुळे सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्यांवर आलेल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. प्रत्येक सहकारी संस्थेला दरवर्षी सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. संस्थेचे लेखा परीक्षण कोणी व कधी करायचे याचा निर्णय संचालकांना घ्यावा लागणार आहे. हे परीक्षण करणे संचालकांची जबाबदारी आहे. सहकारी संस्थेत गैरकारभार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. विविध कार्यकारी सोसायटय़ा बंद करण्याविषयी निर्णय घेण्याचा नाबार्डला अधिकार नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
डबघाईला आलेले साखर कारखाने वाचविण्यासाठी राजकीय क्षेत्रातील सारे जण एकत्रित आले. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्था वाचविण्यासाठी राजकारण्यांनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षा महसूलमंत्री थोरात यांनी व्यक्त केली. जिथे सहकार आला, त्या त्या ठिकाणी समृध्दी आली.
सहकारातून देण्याची वृत्ती बाळगावी, असे आवाहन त्यांनी केले. पालकमंत्री भुजबळ यांनी राज्यातील शेतकरी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उभा असल्याचे नमूद केले. कोटय़वधी नागरिकांचे भवितव्य या सहकारी संस्था असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर ताशेरे
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माजी संचालकांच्या कार्यशैलीमुळे ही बँक अडचणीत आल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. काही संचालकांनी कधी एका गटात तर कधी दुसऱ्या गटात राहून सत्ता अबाधित ठेवली. त्यांच्या कार्यकाळात कर्जाची वसुली झाली नाही. प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यानंतर आतापर्यंत ५५० कोटीची थकीत कर्जाची वसुली झाली आहे. सहकार कायद्यातील बदलानुसार वर्षभरासाठी प्रशासक कार्यरत राहणार आहे. त्यानंतर बँकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
