भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच देशातील अर्थनीती ठरवावी, गरिबांची क्रयशक्ती वाढवावी, एकूण अर्थसंकल्पापैकी किमान ५० टक्के रक्कम शेतीवर खर्च करावी यांसह इतर मागण्या मूलनिवासी संघाच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधानांकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
मूलनिवासी बहुजन समाज कुपोषित असून अनेक आजारांनी त्रस्त आहे. वारंवार आजारी पडत असल्यामुळे त्यांची उत्पादकता घटून अकाली मृत्यू होतो. आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. सरकार शिक्षणाचे खासगीकरण व बाजारीकरण करीत आहे. सरकारने प्रांरभिक नेमणूक व पदोन्नतीतील आरक्षण हे केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना दिले आहे. इतर मागासवर्गीयांना त्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.  आरोग्य सेवेसाठी अर्थसंकल्पातील किमान पाच टक्के रक्कम देण्यात यावी, सर्व स्तरांवर समान शैक्षणिक धोरण राबवावे आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर मूलनिवासी संघाचे राज्य उपाध्यक्ष राहुल वाघ, जिल्हाध्यक्ष दीपक जाधव, सचिव संतोष साळवे, रमेश वाघ यांची स्वाक्षरी आहे.