नोकरीची संधी पाहून पालिकेचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या अपंगांना विचित्र अनुभव येत आहेत. कधी एकूण रिक्त पदांच्या तुलनेत अपंगांना नियमानुसार संधी न देणे, मध्येच निकष बदलून अपंगांच्या भरतीत खोडा निर्माण करणे, वशिल्याच्या तट्टूंसाठी इतरांना डावलणे, अपंगांची रिक्त पदे अर्धवट भरणे अशा पालिका अधिकाऱ्यांच्या नाना तऱ्हांमुळे ‘नोकरी नको, पण अधिकाऱ्यांना आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
भरती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर एकूण रिक्त पदांच्या तुलनेत अपंगांसाठी तीन टक्के पदे राखून ठेवणे नियमानुसार क्रमप्राप्त आहे. अपंगांमध्ये मोडणाऱ्या अंशत: अंध, अंशत: कर्णबधीर आणि अस्थिव्यंग असलेल्या व्यक्ती भरतीसाठी पात्र ठरतात. पालिकेने एप्रिल २००८ मध्ये ९२३ लिपिक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामध्ये २३ पदे अपंगांसाठी होती. त्यात अंशत: अंधांसाठी १२, तर अंशत: कर्णबधिरांसाठी ११ पदे होती. वस्तुत: पालिकेने २७ किंवा २८ पदे अपंगांसाठी राखीव ठेवायला हवी होती. त्यानंतर पालिकेने घाईघाईत जून २००८ मध्ये ३३ लिपिक पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. या सर्व पदांवर अपंगांची भरती करण्यात येणार होती आणि त्यात अस्थिव्यंगांसाठी १७, अंशत: अंधांसाठी १, तर अंशत: कर्णबधिरांसाठी १५ पदांचा समावेश होता. एप्रिल आणि जून २००८ मधील भरतीनुसार एकूण ५६ अपंगांना संधी मिळणार होती. परंतु या दोन्ही भरती प्रक्रियेमध्ये केवळ २६ जागा भरण्यात आल्या. नोकरीसाठी उमेदवार आले असतानाही ३० पदे रिक्तच ठेवण्यात आली. पदे भरल्यानंतर संधी न मिळालेल्या अपंग उमेदवारांची प्रतीक्षायादी तयार करण्याचे आश्वासन पालिकेने जाहिरातीमध्ये दिले होते. परंतु तेही पाळण्यात आले नाही. अंशत: अपंगांसाठी भरती असताना १०० टक्के अपंग असलेल्या काही जणांना पालिका अधिकाऱ्यांनी सामावून घेतले. मनमानीपणा करीत अधिकाऱ्यांनी ही भरती प्रक्रिया अर्धवट पूर्ण केली.
पालिकेने २०१२ मध्ये लिपिकांची १,२४७ पदे भरण्यासाठी पालिकेने प्रक्रिया सुरू केली. ३ टक्क्य़ांच्या नियमानुसार या भरतीत अपंगांसाठी ३७ पदे राखून ठेवायला हवी होती. परंतु पालिका अपंगांवर खूपच मेहेरबान झाली आणि चक्क १०१ पदांवर अपंगांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यावेळी पालिकेने अंशत: अपंगत्वाचा निकषच काढून टाकला. १०० टक्के अपंगत्व असलेल्यांनाच पालिकेने आपले दरवाजे खुले ठेवले. परिणामी यापूर्वीच्या भरती प्रक्रियेत नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या अंशत: अपंग असलेल्या असंख्य उमेदवारांना पालिकेने कायमचेच दरवाजे बंद केले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे असंख्य अपंग व्यक्तीवर पालिकेच्या नोकरीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
