अंधेरीतील रुग्णालयाचा भूखंड खासगी संस्थेला देण्याचा डाव उघड!

रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला अंधेरी पश्चिमेतील भूखंड एका डॉक्टरच्या ट्रस्टला वितरित करण्याचा आदेश १७ वर्षांपूर्वी झाला होता. परंतु अनेकांचा डोळा असलेला हा भूखंड म्हाडामध्ये दलाल असलेल्या व्यक्तीच्या एका खासगी संस्थेच्या पदरात पाडण्याचा डाव होता, असे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. मात्र संबंधित डॉक्टरने न्यायालयीन लढाई जिंकल्यामुळे डाव यशस्वी झाला नाही. आता पालिकेला हा भूखंड रुग्णालयासाठी हवा असल्याची नवी मागणी पुढे करण्यात आली आहे.
अंधेरीमधील (पश्चिम) चार बंगला येथील भूखंड ‘शांताबाई केरकर स्मृती धर्मादाय संस्थे’ने १९७९ मध्ये शासनाकडे मागितला होता. या परिसरात रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या सात भूखंडांपैकी हा एक होता. परंतु संबंधित भूखंड १९९७ मध्ये सत्तेवर असलेल्या युती शासनाने विख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांना दिला. त्यामुळे ट्रस्टने न्यायालयात धाव घेतली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी विनंती केल्यानंतर ट्रस्टने याचिका मागे घेतली. त्या बदल्यात मांडके यांच्या शेजारी असलेला भूखंड वितरित करण्याचे आदेश जुलै १९९८ मध्ये देण्यात आले. या संदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही ट्रस्टला भूखंडाचा ताबा देण्यात आलेला नाही. उलटपक्षी कागदपत्रे सादर केली नाहीत, असे कारण देऊन वितरण रद्द करण्यात आले.
या निर्णयाविरुद्ध ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २००६ मध्ये न्यायालयाने ट्रस्टच्या बाजूने निकाल दिला. तरीही ते न जुमानता २००७ मध्ये भूखंडाचे वितरण तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी रद्द केले. त्यामुळे ट्रस्टने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. अखेरीस २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने ट्रस्टच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी आता पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे.
निविदा न मागविता हा भूखंड दिल्याची बाब शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली आहे. परंतु नीतू मांडके यांनाच नव्हे तर अनेक ट्रस्टना भूखंड वितरित करताना निविदा मागविण्यात आल्या नव्हत्या. इतकेच नव्हे तर हाच भूखंड एका खासगी संस्थेला वितरित करण्याचा आदेश काढतानाही निविदा मागविण्यात आल्या नव्हत्या. मग आताच का, असा सवाल ट्रस्टचे मुख्य व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. बळवंत केरकर यांनी केला आहे. ही बाब त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही निदर्शनास आणून दिली. परंतु याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शेरा देऊनही महसूल खाते अहवाल देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.