पालिकेची मलेरिया, डेंग्यू निर्मूलन मोहीम धोक्यात

मुंबई महापालिकेची आरोग्य सेवा घराघरात पोहोचविणाऱ्या आरोग्य स्वयंसेविका कामाच्या भारामुळे मेटाकुटीस आल्या आहेत. आता १ डिसेंबरपासून मधुमेहग्रस्त मुंबईकरांचा शोध घेण्याच्या नव्या मोहिमेची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. आरोग्यविषयक नवीन योजना राबविण्यासाठी आरोग्य स्वयंसेविकांना वेठीस धरण्यात येत असून त्यांच्या मानधनात मात्र त्यानुसार वाढ करण्यात येत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी झोपडपट्टय़ांमधील पाण्याच्या पिंपात कीटकनाशक टाकणे आरोग्य सेविकांनी बंद केले आहे. परिणामी महापालिकेची मलेरिया आणि डेंग्यू निर्मूलन मोहीम धोक्यात आली आहे.
मुंबईमध्ये १७६ आरोग्यकेंद्रे असून त्यामध्ये सुमारे ३५०० आरोग्य स्वयंसेविका आहेत. भारतीय लोकसंख्या प्रकल्प-५ अंतर्गत कुटुंब कल्याण माता बाल संगोपन योजनेसाठी १९९० मध्ये महापालिकेने त्यांची नियुक्ती केली. त्यावेळी त्यांना केवळ २०० रुपये मानधन देण्यात येत होते. आरोग्य स्वयंसेविकांनी संघर्ष केल्यामुळे टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. मात्र मुंबईकरांच्या आरोग्याचा काळजी घेण्यासाठी दिवसभर वणवण फिरणाऱ्या आरोग्य स्वयंसेविकांना आजही दरमहिना केवळ ४ हजार रुपये मानधन मिळते. या महिला पालिका कर्मचारी नसल्यामुळे अन्य कोणत्याही सवलती त्यांना मिळत नाहीत.
कुटुंब नियोजनाबरोबरच आता पोलिओ लसीकरण, मलेरिया निर्मूलन, क्षयरोगग्रस्त रुग्णांची चौकशी, निरोध-गर्भनिरोधक गोळ्या वाटप,  मुलांना जीवनसत्व अ देणे, जंतनाशक, गर्भवती महिलांना लोहयुक्त गोळ्यांचे वाटप, नवजात बालकांची काळजी कशी घ्यायची, लस कधी द्यायची यांची माहिती देणे, एड्स निर्मूलन कार्यक्रमात जोडप्यांना तपासणीसाठी आणणे, दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांच्या जीवनमानाचे सर्वेक्षण, पशुगणना, जनगणना, आर्थिक गणना, नव्या मतदारांचा शोध घेणे.. अशी कामांची अनंत यादी त्यांच्या मागे आहे. काही कामांसाठी त्यांना स्वतंत्र मानधन दिले जाते. परंतु ते अत्यल्प आहे. कुष्टरोग झालेल्या व्यक्तीचा शोध घेणे, तो नियमित औषधे घेतो की नाही याचा सातत्याने आढावा घेणे आदी जबाबदाऱ्याही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. दरदिवशी सुमारे २५० घरांमध्ये जाऊन कुष्टरोगग्रस्तांचा शोध घेण्यासाठी त्यांना अवघे ३० ते ३५ रुपये मानधन दिले जाते. कुटुंबनियोजनासाठी तांबी बसविण्यासाठी महिलांना तयार करण्याची जबाबदारीही आरोग्य स्वयंसेविकांवरच टाकण्यात आली आहे. वर नियोजित लक्ष्य पूर्ण न केल्यास सरकारी अनुदान नाकारले जाईल आणि आरोग्य केंद्र बंद होईल अशी भीतीही त्यांना घातली जाते.
मलेरिया आणि डेंग्यू निर्मूलनासाठी झोपडपट्टय़ा आणि चाळींमधील पाण्याच्या पिंपांमध्ये अ‍ॅबेट कीटकनाशक टाकण्याचे कामही त्यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे. तसेच क्षयग्रस्त रुग्णांचा पाठपुरावाही त्यांनीच करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी अर्थातच निराळे मानधन दिले जात नाही. या कामासाठी किमान १० रुपये मानधन मिळावे, अशी त्यांची माफक मागणी आहे. परंतु ढिम्म पालिका प्रशासनाने ही मागणीही फेटाळून लावली आहे. आता १ डिसेंबरपासून दरदिवशी १५० घरे फिरून ४० वर्षांवरील व्यक्तींना मधुमेह तपासणीसाठी आरोग्यकेंद्रात आणण्याची जबाबदारी आरोग्य स्वयंसेविकांवर सोपविण्यात आली आहे. हे कामही त्यांनी विनामानधन करावे, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. त्यातच पावसाळ्यामध्ये अ‍ॅबेट कीटकनाशकाचा अत्यल्प साठा उपलब्ध झाल्याने आणि काही ठिकाणी आरोग्य स्वयंसेविकांनी ते पाण्याच्या पिंपात टाकण्यास नकार दिला. याच्या परिणामी डेंग्यूचा फैलाव होऊ लागला होता, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.