पत्नीच्या मृत्यूनंतर अल्पवयीन मुलाची जबाबदारी झटकणाऱ्या बेदरकार पित्याचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्याचा मासिक देखभाल खर्च दोन हजारांवरून १० हजार रुपये करण्याचे आदेश दिले. आपल्या मामाच्या सहाय्याने या अल्पवयीन मुलाने देखभाल खर्चाची जबाबदारी झटकणाऱ्या पित्याला न्यायालयात खेचले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या पित्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. २००१ मध्ये आईचा मृत्यू झाल्यापासून या मुलाचा सांभाळ त्याच्या मामाने केला. कुटुंब न्यायालयाने २००८ मध्ये महिना दोन हजार रुपये देण्याचे आदेश दिल्यानंतर ती जबाबदारी वगळता वडील म्हणून असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या या बेदरकार पित्याने टाळल्या. त्यामुळे या मुलाने मामाच्या मदतीने देखभाल खर्च वाढवून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्याआधी म्हणजे वयाच्या अवघ्या आठव्या वर्षी म्हणजे २००८ मध्ये वडिलांना त्यासाठी कुटुंब न्यायालयात खेचले होते. उच्च न्यायालयातील याचिकेत त्याने देखभाल खर्चाची रक्कम ५० हजार रुपये करावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने त्याची बाजू मान्य करीत देखभाल खर्च म्हणून या पुढे १० हजार रुपये देण्याचे आदेश देत २००८ सालापासूनची थकित रक्कमही आठवडय़ाच्या आत मुलाच्या खात्यावर जमा करण्याचे वडिलांना बजावले. शिवाय न्यायालयीन खर्च म्हणून मुलाच्या मामाला २५ हजार रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने या बेदरकार वडिलांना दिले आहेत.
याचिकेत या मुलाच्या मामाने दावा केला होता की, त्यांच्या बहिणीचा या व्यावसायिकाशी १९९८ मध्ये थाटात विवाह झाला होता. लग्नामध्ये दोन लाख रुपयांच्या रोख रक्कमेसह दोन लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने, दोन किलो चांदी, १४१ चांदीची नाणी, टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि अन्य घरगुती सामान देण्यात आले होते. मात्र एवढे सारे देऊनही तो आपल्या बहिणीचा छळ करीत होता. मुलाच्या जन्मानंतरही त्याने तिचा छळ सुरूच ठेवला. डिसेंबर २००१ मध्ये बहिणीचा भाजल्यामुळे मृत्यू झाला. त्या वेळी हा मुलगा अवघा काही महिन्यांचा होता. तेव्हापासून मामाच त्याचा सांभाळ करीत आहे.
२००८ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने आदेश देईपर्यंत महिना १० लाख रुपये कमाविणाऱ्या आणि दोन दुकानांचा मालक असलेल्या मुलाच्या वडिलांनी त्याच्यावर दमडीही खर्च केली नाही. या सगळ्या आरोपांचे पित्याने खंडन करीत आपण सेल्समन असल्याचा दावा केला. तसेच आपले दुसरे लग्न झाले असून दोन मुलेही असल्याचे सांगितले होते. परंतु कनिष्ठ न्यायालयात त्याच्यावर दाखल असलेल्या तक्रारीमधील त्याच्या व्यवसायाबाबतचा जबाब लक्षात घेऊन तो सतत भूमिका बदलत असल्याचे न्यायालयाने नमूद करीत मुलाची देखभाल खर्च वाढवून देण्याची मागणी मान्य केली.