मुंबईतील टोलनाक्यांवरील वसुलीविरोधात याचिका

मुंबईतील पाच टोल नाक्यांवरील दराबाबत तसेच ठेकेदारांना टोल वसुलीसाठी वाढवून दिलेल्या मुदतवाढीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली असून दर आणि टोल वसुलीच्या मुदतीत सुधारणा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी त्याद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यावर सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.  मुंबईत पाच टोलनाक्यांवरील संबंधित ठेकेदारांना उड्डाणपूल बांधण्यासाठी आलेला खर्च वसूल झालेला आहे. त्यामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची गरज आहे. परंतु असे असतानाही राज्य सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे त्यांना टोल वसूलीकरिता आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ बेकायदा असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी याचिकादार श्रीनिवास घाणेकर आणि एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, मुंबईत पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर दहिसर टोलनाका, पूर्व द्रुतगती महामार्गावर मुलुंड टोलनाका तसेच लालबहादुर शास्त्री मार्गाजवळ मुलुंड टोल नाका, शीव-पनवेल महामार्गावरील वाशी टोलनाका आणि ऐरोली उड्डाणपुलावरील ऐरोली टोलनाका असे पाच टोलनाके आहेत. या सर्व नाक्यांवर १९९९ पासून टोल वसुली करण्याचे काम संबंधित ठेकेदारांनी सुरू केले. प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांना तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला. तसा करारही झाला. मात्र करार केल्यानंतर एका महिन्यातच पुढील तीन वर्षांचा कालावधी ठेकेदारांना टोल वसूल करण्यासाठी वाढवून देण्यात आला.
प्रत्येक वर्षांला वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेता संबंधित ठेकेदारांना टोल वसुलीसाठी कालावधी वाढवून देण्याची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) आवश्यकता नव्हती. ठेकेदारांनी प्रकल्पासाठी आलेला खर्च पूर्णपणे वसूल केला असून ते नफाही कमावत आहेत. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे एकीकडे ठेकेदार टोलवसुलीच्या माध्यमातून बक्कळ नफा उकळत आहेत, तर सर्वसामान्यांच्या खिशाला मात्र कात्री लागत आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारने ठेकेदारांना ज्या अधिसूचनेद्वारे टोल वसूल करण्यास मुदतवाढ दिली ती अधिसूचना रद्द करावी. त्याचप्रमाणे ठेकेदारांना वाढवून देण्यात आलेला कालावधी आणि टोल दराचा आढावा घेण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.