टोलकोंडी नुसतीच लूट!

खर्च वाढला
मुलुंड टोलनाक्यावरून प्रवास करणे आता नकोसे झाले आहे. कंपनीने कार आणि काही प्रमाणात इंधनाचा खर्चाचा पगाराच्या पॅकेजमध्ये अंतर्भाव केल्यामुळे ठाणे ते पवई हा प्रवास रोज कारने करणे बंधनकारक झाले आहे. मात्र कंपनीने आखून दिलेल्या इंधनाच्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च होऊ लागला आहे. मुलुंड टोलनाक्यावर सकाळच्या वेळेत २० ते २५ मिनिटे थांबावे लागते. सायंकाळी परतताना यापेक्षा वेगळे चित्र नसते. तसेच मार्गिकांमध्ये गाडी नेण्यासाठी वाहन चालकांमध्ये सुरू असलेल्या चढाओढीमुळे अनेकदा लहान अपघात झाले आहेत, त्याचा खर्च वेगळाच.
सचिन साळुंखे,  ठाणे

टोल हवाय कशाला?
सरकारने एखाद्या कंपनीला रस्त्यावरील टोल वसूल करण्याची परवानगी देणेच चूक आहे. गाडी विकत घेताना आमच्याकडून मोठय़ा प्रमाणात कर घेतला जातो. त्या पैशांचे नेमके काय होते, हा प्रश्न आहेच. तसेच टोलपोटी दर दिवशी जमा होणारी कोटय़वधी रुपयांची रक्कम कुठे जाते, याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. तसेच ज्या प्रमाणात रक्कम जमा होते, त्या प्रमाणात रस्त्यांमध्ये सुधारणा नक्कीच दिसत नाहीत. राजकीय पक्षदेखील स्वार्थासाठी हा मुद्दा हाती घेतात आणि मध्येच सोडून देतात. आता लोकांनी एकत्र येऊन टोल देण्यास नकार दिला पाहिजे. त्याशिवाय ही सक्तीची टोलवसुली बंद होणार नाही. पाच रुपये वाढवण्याऐवजी सरकारने हा टोल बंदच करायला हवा.
हेमंत रणदिवे (ठाण्याहून नरिमन पॉइंटला रोज गाडीने प्रवास करतात)

हिशोब कुठे?
पाच रुपयाने टोल वाढवणे, ही गोष्ट अन्यायकारक आहेच. कारण त्या प्रमाणात रस्त्यांची स्वच्छता, महामार्गावर प्रसाधनगृहे, उड्डाणपुलांची अवस्था या नावाने बोंबाबोंब आहे. तसेच रोज ठाणे-मुंबई शहरांत किमान शंभर नव्या गाडय़ा विकत घेतल्या जातात. महिन्याकाठी ही संख्या सहा-आठ हजारांच्या घरात जाते. यापैकी अध्र्या गाडय़ांकडून टोलवसुली धरली, तरी दरमहा तीन ते चार हजार नव्या गाडय़ांकडून टोल वसूल केला जातो. या आकडय़ाला ३० ने गुणले की येणारी रक्कम खूप मोठी आहे. असे असताना आणखी पाच रुपये वाढवण्याची गरजच काय? या पैशांचा हिशोब कोण देणार?
निखिल जोशी (व्यवसायानिमित्ताने रोज मुंबईत गाडीने प्रवास)