नवी मुंबईतील निकृष्ट आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी दोन चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूरीचा एक नवा प्रस्ताव सिडकोच्या संचालक मंडळापुढे मांडण्यात आला असून सिडकोच्या या प्रस्तावामुळे नवी मुंबई महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविलेल्या अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या मंजुरीस अडथळे निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. ऐरोली-वाशी-बेलापूर या उपनगरांच्या त्रिकोणातील नियोजनाचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. तर खारघर, कळंबोली, कामोठेपासून पुढे उरणपर्यंत उपनगरांमधील नियोजन प्राधिकरण म्हणून आजही सिडको काम पाहाते. नवी मुंबई विकास प्रकल्पात सिडको आणि महापालिका अशा दोन वेगवेगळ्या विकास प्राधिकरणांनी पुनर्बाधणीसंबंधी नियोजनाला छेद देणारे दोन परस्परविरोधी प्रस्ताव मांडल्याने सरकारदरबारी नवा घोळ निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती जाणकारांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे सिडकोतही दोनऐवजी अडीच चटईत्रेत्र निर्देशांक मंजूर व्हावा, असा आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती निकृष्ट बांधकामाच्या नमुना ठरल्या आहेत. वाशीतील जे. एन. टाईप वसाहतींमधील काही इमारती तर रहाण्यासाठी धोकादायक आहेत. अशा जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी राज्य सरकारने अडीच एफएसआय मंजूर करावा, असा सखोल प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिकेने नुकताच राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला पूरक ठरेल असा ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट’ही सरकारकडे रवाना करण्यात आला आहे. दिघा-ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरुळ, बेलापूर, तुर्भे अशा वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार सध्या महापालिकेकडे आहेत. त्यामुळे या उपनगरांमध्ये पुनर्बाधणी प्रकल्पांसाठी किती एफएसआय असावा हे ठरविण्याचे अधिकारही महापालिकेस आहेत. असे असले तरी नवी मुंबई विकास प्रकल्पातील एक भाग असलेल्या खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, उलवे, द्रोणागिरी, उरण अशा उपनगरांच्या पट्टयात नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको काम करते. तसेच महापालिका हद्दीतील जमीनीची मालकीही अद्याप सिडकोकडे असल्याने तेथील एफएसआय ठरविण्याचा अधिकारही आमचाच आहे, असे सिडकोतील नियोजनकर्त्यांचे मत आहे. सिडकोच्या उपनगरांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी दोन एफएसआय मंजूर करावा, असा एक नवा प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या अडीच चटईक्षेत्राच्या प्रस्तावास छेद जात असल्याचे नियोजनकर्त्यांचे मत आहे.
वाढीव चटईक्षेत्राचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविताना आधीच महापालिकेने वेळकाढूपणा केला आहे. अशात सिडकोचा दोन एफएसआयचा प्रस्ताव सरकारकडे गेल्यास एकमेकांना जोडून असलेल्या दोन नियोजन प्राधिकरणांमधील एफएसआयच्या वेगवेगळ्या प्रस्तावांमुळे सरकारदरबारी नवा घोळ उभा रहाण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच एफएसआय गरजेचा आहे, या आपल्या निर्णयावर महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी ठाम असून सिडकोनेही याच एफएसआयचा आग्रह धरावा, अशी सूचनाही मांडण्यात आली आहे.
सिडकोच्या संचालक मंडळात दोन एफएसआयचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी आला असला, तरी तेथेही अडीच एफएसआय मंजूर व्हावा, असा आग्रह आम्ही धरणार आहोत, अशी माहिती सिडकोचे संचालक नामदेव भगत यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना दिली. संपूर्ण नवी मुंबई क्षेत्रात पुनर्बाधणी नियोजनाचे एकच धोरण असायला हवे आणि त्याचा फायदा बिल्डरांना नव्हे तर नागरिकांना व्हायला हवा, असेही भगत म्हणाले.
