डोंबिवलीतील सावळाराम महाराज या १९ एकर क्षेत्रफळाच्या क्रीडासंकुलात १ लाख ८० हजार चौरस फुटांत बांधलेल्या मॉलमधील व्यापारी गाळ्यांच्या बांधकामाचे आराखडे मंजूर व्हावेत यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सुमारे १२ कोटी ५४ लाख रुपयांचा भरणा एमआयडीसीकडे करण्याचा निर्णय महासभेत रेटून मंजूर केला.
ही रक्कम भरण्यास सत्ताधारी पक्षातील भाजप, विरोधी पक्ष मनसेने कडाडून विरोध केला. डोंबिवलीतील सावळाराम महाराज क्रीडासंकुलात ५०० हून अधिक गाळे असलेला मॉल जकात ठेकेदार मे. कोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी बांधला आहे. ही जागा ज्या भागात आहे, तेथील नियोजनाचे अधिकार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आहेत. असे असताना एमआयडीसीची परवानगी टाळून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने या मॉलची उभारणी केली. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने मॉलच्या बांधकामाचे आराखडे मंजूर करण्यास नकार दिला आहे.
व्यापारी गाळ्यांचा १२ कोटी ५४ लाखांचा प्रीमियम महापालिकेने भरावा, मगच हे गाळे अधिकृत करण्यात येतील, असे पत्र ‘एमआयडीसी’ने महापालिकेला दिले आहे. हा प्रीमियम भरणा होत नाही तोपर्यंत मॉलमधील गाळ्यांची विक्री होऊ शकत नाही. त्यामुळे आयुक्त भिसे यांनी एमआयडीसीला १२ कोटी भरण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणला होता. या विषयावर सभागृहात तीन तास झालेल्या चर्चेत शिवसेना, काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी १२ कोटी रुपये भरणे किती महत्त्वाचे आहे अशी भूमिका घेतली. त्याला प्रशासनानेही पाठिंबा दर्शवला. सत्ताधारी पक्षातील भाजप, विरोधी बाकावरील मनसेने हे पैसे भरण्यास ठामपणे विरोध केला.
भाजपने विरोधाची भूमिका घेतल्याने काँग्रेसचे गटनेते सचिन पोटे यांनी भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण महापालिकेत स्थायी समिती सभापती असताना हा मॉलचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची आठवण करून दिली. या मॉलमधून ठेकेदाराला २०० ते ३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्या बदल्यात महापालिकेला ६० वर्षांसाठी फक्त १३ कोटी रुपये मिळाले आहेत, अशी टीका श्रीकर चौधरी, मनसेचे मनोज घरत यांनी केली.
महापौरांना घाई
मनसे व भाजपने प्रस्तावाला आक्रमकपणे विरोध सुरू करून गोंधळ घालताच प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी ‘आतूर’ झालेल्या महापौर पाटील यांनी घाईघाईने विषय मंजुरीसाठी टाकला. या गदारोळात मनसे नगरसेवक नरेंद्र गुप्ते यांना महापौरांनी सभागृहातून बडतर्फ केले. ‘मॉल नको मैदान पाहिजे’ अशा घोषणा मनसे नगरसेवकांनी दिल्या. सभागृहात नेहमीच अभ्यासू भूमिका मांडणारे काँग्रेसचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे, आमदारकीची स्वप्ने पाहणारे सचिन पोटे हे या वेळी राज्य शासन, ठेकेदार, प्रशासनाची तळी उचलताना दिसत असल्याने उपस्थितांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.