कर्जबाजारी आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेत असलेल्या येथील महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन अद्याप मिळाले नसल्याने आणि ते डिसेंबरअखेरही मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वजा केलेले कर्जाचे हप्तेही महापालिकेने थकविण्याची कामगिरी केली आहे.
राज्यातील सर्वात मोठी इमारत असलेल्या येथील महापालिकेच्या कारभाराचा पाया मात्र अनेक प्रकारच्या आर्थिक घोटाळ्यांनी भुसभुशीत झाला आहे. त्यातच हुडकोच्या कोटय़वधींच्या थकीत कर्जामुळे महापालिकेवर जप्तीची नामुष्की येण्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत महापालिकेची अब्रू वाचविण्यासाठी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कर्जफेड हा एक कलमी कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे.
महापालिकेवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी कर्जफेड करणे हे चांगले पाऊल असले तरी त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनाच वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू झाल्याने कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. स्थानिक संस्था करातून वसूल होणारी संपूर्ण रक्कम हुडकोच्या कर्जफेडीसाठी वापरली जात असल्याची माहिती आहे. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला असून ते रखडले आहेत. नोव्हेंबरचे वेतन डिसेंबरच्या १९ तारखेपर्यंतही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही. डिसेंबर अखेपर्यंत हे वेतन मिळण्याची शाश्वती नसल्याची माहिती लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. यामुळे पालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहारांची झळ कर्मचाऱ्यांना कशी बसत आहे ते स्पष्ट होईल.
महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वजा केलेले जिल्हा सरकारी नोकर सहकारी पतसंस्थेच्या कर्जाचे हप्ते पतसंस्थेत न भरल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेची आर्थिक दिवाळखोरी त्यामुळे चव्हाटय़ावर आली आहे. जिल्हा सरकारी नोकर सहकारी पतसंस्थेचे जवळपास सर्वच पालिका कर्मचारी सभासद आहेत. पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून परस्पर कपात होतात. नंतर ती रक्कम महापालिकेकडून पतसंस्थेत भरली जाते. महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून रक्कम कपात केली असली तरी ती पतसंस्थेत न भरल्याने कर्मचाऱ्यांवर नाहक व्याजाचा भरूदड पडणार आहे.
