ठाणे शहरात राज्य सरकारने आखलेली किफायतशीर घरांची योजना राबवायची नाही, असा टोकाचा निर्णय घेत सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का देणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेना, भाजपला महापालिका प्रशासनाने कात्रजचा घाट दाखविला असून सर्वसाधारण सभेच्या नकारानंतरही या योजनेच्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव थेट कोकण विभागाच्या नगररचना सहसंचालकांकडे रवाना केला आहे.
किफायतशीर घरांच्या या योजनेविषयी सविस्तर चर्चा करून त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असताना सत्ताधारी शिवसेनेने गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव फेटाळला. ठाणे, कळवा, मुंब्रा यांसारख्या शहरांमध्ये यापूर्वी भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेस आणि चार एफएसआयला यापूर्वी आवाजी बहुमताने मंजुरी देणाऱ्या शिवसेना नेत्यांना अचानक नव्या प्रस्तावामुळे शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडत असल्याचा साक्षात्कार झाला. ठाणे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून या सर्व बांधकामांचा पुनर्विकास सध्या नजरेच्या टप्प्यात आहे. या पुनर्विकासात स्थानिक राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध आतापासूनच दिसू लागले असून परवडणाऱ्या घरांची योजना फेटाळून शिवसेनेने नेमके कोणाचे हित जोपासले, अशी चर्चा आता उघडपणे ठाण्यातील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने रेंटल योजनेला तिलांजली देत त्याऐवजी किफायतशीर घरांच्या योजनेचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. भाडेपट्टय़ावरील घर योजनेत विकसकास चार चटई निर्देशांक (एफएसआय) दिला जात असे. अतिरिक्त एफएसआय देताना विकसकाने त्यापैकी काही घरे भाडेपट्टा योजनेसाठी राखीव ठेवावीत, अशी योजना होती. त्यानुसार ठाणे शहरात आतापर्यंत तब्बल १२ रेंटल योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून वर्तकनगर भागात त्यापैकी काही प्रकल्प उभे राहिले आहेत. भाडेपट्टय़ावरील घरांची योजना राबविताना चार एफएसआय देण्यात आल्याने शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, अशी भीती ही योजना मंजूर करताना व्यक्त करण्यात आली होती. तरीही सत्ताधारी शिवसेनेने या योजनेला हिरवा कंदील दाखवीत शहर विकास विभागामार्फत बांधकाम परवानगी देण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले होते. ठाण्यात वर्तकनगर भागात भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना आखली जावी, यासाठी या भागातील काही शिवसेना नेते कमालीची आग्रही होते. असे असताना किफायतशीर घरांच्या योजनेस या पक्षाच्या नेत्यांनी अचानक विरोध केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाचा शिवसेनेला ठेंगा
भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना गुंडाळून किफायतशीर घरांच्या योजनेसाठी राज्य सरकारने तीन एफएसआय देण्याचे धोरण आखले आहे. यापूर्वीच्या योजनेत चार एफएसआय मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे तुलनेने कमी एफएसआय असल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण कमी पडेल, असा एक मतप्रवाह आहे. याशिवाय ठाणे शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये नेमका किती एफएसआय पचविण्याची ताकद आहे, याचाही अभ्यास झालेला नाही. असे असताना सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव फेटाळून सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव फेटाळला गेला असला तरी महापालिका प्रशासनाने तो यापूर्वीच कोकण विभागाच्या सहसंचालकांकडे सूचनांसह रवाना केला आहे, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी वृत्तान्तला दिली. राज्य सरकारची ही योजना सर्वच शहरांसाठी बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यावर हरकती, सूचना मागविणे आवश्यक आहे. ठाणे महापालिकेचा निर्णय सरकारला कळविला जाईल. तरीही ही योजना राबविण्यासंबंधीचे अधिकार सरकारचेच असतील, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव फेटाळला म्हणजे परवडणाऱ्या घरांची योजना ठाण्यात राबवली जाणार नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
