केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे नगरकरांकडून स्वागत

केंद्रिय अर्थसंकल्पाचे नगरकरांनी स्वागत केले. परिस्थितीचे भान असणारा, अत्यंत संतुलीत, सामान्यांना दिलासा देणारा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आगामी निवडणुकीचा कुठलीही राजकीय सवंगता नसलेला अर्थसंकल्प, असाच सर्वसाधारण सूर जिल्ह्य़ात उमटला.
आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातही यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाते होते. या पाश्र्वभुमीवरच वारेमाप सवलतींच्या उधळपट्टीची शक्यता व्यक्त होत होती, मात्र केंद्रिय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या समजाला धक्का देत सद्द स्थितीचे भान ठेऊन व्यवहार्य अर्थसंकल्प सादर केल्याचा आनंद अनेकांनी व्यक्त केला. आणखी समाधानाची बाब म्हणजे ‘आम आदमी’ला फारशी तोशीस न देता श्रीमंतांना मात्र अधिभाराच्या कह्य़ात घेऊन वित्तीय तूट कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल स्वागतार्ह मानले जात आहे. कोटय़धीशांवरील अधिभाराचे त्या अनुषंगानेच स्वागत होत आहे. अर्थमंत्र्यांच्या र्अथसंकल्प सादरीकरणावरही अनेकजण खुष झाले.
वेणूगोपाल धूत (अध्यक्ष, व्हिडीओकॉन)- ‘ना नफा, ना तोटा’ अशा धोरणानुसार केंद्रिय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम त्यांच्या प्रतिमेला साजेशा कुशलतेने अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पाचे खरे आकर्षण मध्यमवर्गालाच असते. कारण हाच वर्ग सर्वाधिक संवेदनशील आहे. एकुणात हा वर्ग ४० टक्के असून निवडणुकांच्या तोंडावर या घटकाला आयकर व अन्य बाबीत मोठय़ा सवलती मिळतील असे अपेक्षित होते, मात्र चिदंबरम यांनी ते कटाक्षाने टाळले आहे. आयकर वाढला नसला तरी कुठल्या नव्या सवलतीही मिळाल्या नाहीत. मध्यमवर्गीयांच्या रोजच्या वापरातील मोबाईल, सेट टॉप बॉक्स अशा वस्तूंच्या किंमती मात्र आता वाढणार आहेत. शेती उत्पन्नाची खुंटलेली वाढ लक्षात घेऊन त्यासाठी केलेली ७ लाख कोटींची वित्तपुरवठय़ाची तरतूद अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. मात्र शेतीवरील मनुष्यभार कमी करण्याचा कोणताही उपाय यात सुचवलेला दिसत नाही.  
डॉ. शरद कोलते (सरसंचालक, आयएमएस)- प्राप्त परिस्थितीत मुळातच अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत होती. वित्तीय व चालू खात्यावरची वाढती तूट कमी करण्याचेच मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे, शिवाय विकास दर ५ टक्क्य़ापर्यंत खाली आला आहे. त्याला चालना देणे गरजेचे आहे. या गोष्टी परिणामकारकतेने कशा करणार हा प्रश्नच आहे. या सगळ्याचा विचार करून सर्वसमावेशक विकासाचा चांगला प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कुठल्या गटाला नाराज करायचे हे अर्थमंत्र्यांनी आधीच ठरवले होते. एकिकडे कोटय़धीशांना १० टक्क्य़ांचा अधिभार, दुसरीकडे ग्रामीण भाग, कृषीच्या तरतुदीत तब्बल २१ टक्के वाढ, विविध क्षेत्रातील महिलांना विमा व तत्सम सवलती हा त्याचाच भाग आहे. अर्थात त्याचे स्वागतचे केले पाहिजे.
शंकरराव कोल्हे (माजी मंत्री)- शेतीविषयक सुधारणांसाठी या अर्थसंकल्पात आत्तापर्यंतची सार्वाधिक म्हणजे २७ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून हीच अतिशय समाधानाची बाब आहे. शेतीसाठी ही अर्थसंकल्प निश्चितच दिशादर्शक ठरेल, त्याबद्दल अर्थमंत्री चिदंबरम व पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे कौतुकच केले पाहिजे. येत्या वर्षभरात शेतीसाठी ७ लाख रूपयांचा कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. जलसंधारणाच्या कामांसाठी २ हजार ३०० कोटी रूपयांची वाढीव तरतूद करून आता ५ हजार ३०० कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर शाश्वत उपाययोजना करणे शक्य होईल. शेती संशोधनासाठी ३ हजार ४१५ कोटींची तरतूद, शीतगृहांसाठी नाबार्डमार्फत ५ हजार कोटींची तरतूद या सगळ्या गोष्टी शेतीला अत्यंत पोषक ठरणार आहेत. केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सुचवलेल्या शेतीविषयक बऱ्याचशा गोष्टींचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला असून त्याचे स्वागतच होईल.  
अशोक पितळे (चार्टर्ड अकौंटंट)- अतिशय संतुलीत अर्थसंकल्प. अर्थमंत्रीपदाची सुत्रे स्वीकारल्यानंतर चिदंबरम यांनी मागच्या काही महिन्यात वित्तीय तूट ५.८ टक्क्य़ांवरून ५.२ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आणली आहे आणि अर्थसंल्पात ती ४.८ टक्क्य़ांपर्यंत खाली अणण्याचे उद्दीष्ठ ठेवण्यात आले असून ही मोठीच जमेची बाब आहे. १ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या श्रीमंतांना १० टक्के अधिभार लागू करण्यात आलाी ही चांगली गोष्ट आहे. नजिकच्या काळात सार्वत्रिक निवडणूक होणार असली तरी अर्थसंकल्पावर त्याची छाप पडू दिलेली नाही ही बाब कौतुकास्पद आहे. एकुणात अत्यंत व्यवहार्य असाच अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाला आहे. सादरीकरणालाही वेगळे गुण द्यावे लागतील.
विजय मर्दा (अध्यक्ष, चार्टर्ड अकौंटंट असोशिएशन)- गरिबांना दिलासा आणि कोटय़धीशांवर अधिक जबाबदारी हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ठय़ आहे. आम आदमीच्या दृष्टीने आयकराचे टप्पे किंवा अन्य गोष्टींवर फारशा सवलती दिल्या नसल्या तरी करवाढही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरीकडे, कोटय़धीशांना १० टक्के अधिभार, उंची मोटारींवर वाढीव कर हे धोरण निश्चतच स्वागतार्ह आहे.