‘विकास कामांच्या खर्च कपातीचा निर्णय महापालिका मागे घेणार’

खर्चापेक्षा उत्पन्न कमीच होत असल्याने विकास कामांच्या खर्चात तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय आता मागे घेतला जाणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी सांगितले.
जकात बंद करून स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. त्यानंतर शासनाने मदतीसाठी सतत नकारघंटा वाजवणे सुरूच ठेवल्याने महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीला फटका बसू लागला. त्यामुळे विकास कामांच्या खर्चात तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, त्यामुळे विकास कामांना फटका बसत असल्याचे तसेच त्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसू लागली. सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय निघाला. आयुक्त गैरहजर होते. त्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधी अतिरिक्त आयुक्त हेमंत पवार यांना या खर्च कपातीचे ठोस कारण कोणते, अशी विचारणा झाली. वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी पुढील आदेशापर्यत विकास कामांमध्ये तीस टक्के कपात करण्याचा आदेश दिल्याचे पवार यांनी बैठकीत सांगितले.
स्थायी समितीने यंदा १ हजार ४०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. स्थानिक संस्था करामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला. स्थानिक संस्था करातून आतापर्यंत २४५ कोटी उत्पन्न झाले आहे.
मागील वर्षी जकातीपासून मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा १०२ कोटी रुपये हे कमी उत्पन्न आहे. संपत्ती करापोटी ९६ कोटी रुपये, नगर रचना विभागातून ५० कोटी रुपये, बाजार विभागातून ३ कोटी २५ लाख रुपये, स्थावर विभागातून ८ कोटी रुपये मिळाले. नोव्हेंबर अखेपर्यंत ५४१ कोटी रुपये उत्पन्न झाले. २५ डिसेंबपर्यंत ५६२ कोटी रुपये खर्च झाला. उत्पन्नाच्या तुलनेत २२ कोटी रुपये जास्त खर्च झाले. यामुळे अंकेक्षणात आक्षेप घेतला जाण्याची शंका पाहता आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सरकारकडून विविध अनुदानापोटी  तीस कोटी रुपये प्राप्त झाल्याने उत्पन्न व खर्च सारखेच झाले आहे. त्यामुळे आयुक्तांसोबत चर्चा करून तीस टक्के कपातीचा निर्णय मागे घेण्याचा भरवसा अतिरिक्त
आयुक्तांनी दिला.
विकास कामांवर परिणाम नाही
स्थानिक संस्था करातून यंदा सुमारे ३५० कोटी रुपये उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. यंदा संपत्ती करामुळे उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. शासकीय अनुदान व इतर स्त्रोतातून उत्पन्न होणार असल्याने विकास कामांवर कुठलाही विपरित परिणाम होणार नाही, असे अविनाश ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.