आर्थिक संकटात नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेची अस्तित्वाची लढाई

मार्च २०१३ पर्यंत २५ कोटींचा नफा कमविण्याचे नियोजन
नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, जालना आणि धुळे-नंदूरबार या एकूण सहा जिल्हा बँकांपैकी एकटय़ा नागपूर जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. आर्थिक संकटात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. रिझर्व बँकेने ३५-अ कलम लावून जिल्हा बँकेचे हात बांधल्यानंतरही सप्टेंबर २०१२ अखेर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २२ कोटी ५० लाखांचा नफा कमाविला आहे. शिवाय मार्च २०१३ पर्यंत २५ कोटींचा नफा कमविण्याचे नियोजन बँकेने केले आहे.
रिझर्व बँकेने अनिवार्य केलेले निकष म्हणजेच नेटवर्थ पॉझिटिव्ह आणि सीआरएआर ४ टक्के राखण्यासाठी नागपूर जिल्हा बँकेला ११६ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून त्यापैकी ८० कोटी रुपयांची इमारतरुपी अचल संपत्ती बँकेजवळ आहे. तसेच वैद्यनाथन समितीपोटी आणि व्याज सवलतीचे २० कोटी रुपये बँकेला येणे आहे. राज्य सरकारने बँकेची इमारत घेऊन त्या बदल्यात ११६ कोटी रुपये दिल्यास नागपूर जिल्हा बँक १०३ वर्षांच्या इतिहासात पुन्हा दिमाखाने उभी राहू शकते.
शिक्षकांचे पगार १ एप्रिल २०१३ पासून ऑनलाईन करणे आणि १ तारखेला वेतन देणे बंधनकारक होणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्षात या सहा बँका १५ मार्चपर्यंत आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झाल्या तरच ही प्रक्रिया यशस्वी होऊ शकेल. मात्र, राज्य सरकारने याचा अद्याप विचार केल्याचे सध्यातरी चित्र नाही. याचा विपरित परिणाम बँकांच्या आर्थिक नियोजन तसेच संचालक मंडळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर होणार आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपताना मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात अनुदान मिळाल्यानंतरही या बँका तग धरण्याची शक्यता
नाही.  राज्याची दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सहकाराचे माध्यम अत्यंत प्रभावी असले तरी अडचणीतील सहा जिल्हा बँकांना साडेपाचशे कोटी रुपयांचे भागभांडवली अनुदान देण्यात विलंब करणे बँकांच्या भवितव्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरणारे आहे. त्याला उशीर लावू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस रवींद्र देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.
नांदेड जिल्हा बँकेला १२० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात तत्पुरता दाखविणारे सरकार ६ जिल्हा बँकांसाठी अनुदान देतेवेळी हात आखडता का घेत आहे, असा सवाल देशमुख यांनी केला आहे. मुळा-प्रवरा सारख्या वीज वितरण कंपनीला २२०० कोटी रुपयांचे औदार्य दाखविणारे सरकार सहा जिल्हा बँकांच्या खातेदार, कर्मचारी, शेतकरी, पतसंस्था, विणकर आणि कामगारांना वाऱ्यावर सोडून देणार का, असा प्रश्नही देशमुख यांनी शासनाला विचारला
आहे.