नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ११६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची गरज आहे. या बँकेला भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना प्राप्त करून घेण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक एम्प्लॉईज युनियनच्या नागपूर शाखेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
राजस्थान, आंध्रप्रदेश, गुजरात व मध्यप्रदेश राज्यांतील आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकांना भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना प्राप्त करून घेण्यासाठी व आवश्यक निकषांची पूर्तता करण्यासाठी तेथील सरकारांनी पॅकेज देऊन शेतकरी, कर्मचारी व सहकार क्षेत्राला दिलासा दिला आहे, त्याचप्रमाणे राज्यातील अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यास मदत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक एम्प्लॉईज युनियनच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सुरेश निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांसह विविध खात्याच्या मंत्र्यांकडे केली. युनियनच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, रोजगार हमी मंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्री, गृहराज्य मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १०१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बँकेने जिल्ह्य़ातील शेतकरी, शेतमजूर, विणकर, विविध सहकारी संस्था सूत गिरण्या, साखर कारखाने व इतर संस्थांना कर्ज पुरवठा करून जिल्ह्य़ाचा सर्वागीण विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बँकचे पदाधिकारी व कर्मचारी प्रयत्न करीत आहेत. नजीकच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना प्राप्त करण्याकरिता आवश्यक निकषांची पूर्तता करण्यासाठी बँक सक्षम आहे. नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार ३१ जुलै २०१२च्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर या बँकेला बँकिंग परवाना प्राप्त करून घेण्यासाठी १६१ कोटी तर ३० सप्टेंबर २०१२च्या आर्थिक स्थितीनुसार ११६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. बँकेने महालमधील संकुल विक्रीस काढले आहे. या इमारतीचे राखीव मूल्य ८० कोटी रुपये आहे. मार्च २०१३अखेर होणारा २५ कोटींचा नफा विचारात घेता एक वर्षांत बँक स्वबळावर परवान्याकरिता आवश्यक निकषांची पूर्तता करू शकते, पण इमारत विकल्या न गेल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या मुदतीत निकषांची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही. त्यातच नवीन ठेवी स्वीकारण्यावरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने र्निबध घातले असल्याने पूर्तता करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे, असे निंबाळकरांनी निवेदनात नमूद केले आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षांचे औचित्य साधून राज्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक संकटातून बाहरे काढण्यासाठी मदत करावी, बँकिंग परवान्याकरिता निकषांची पूर्तता करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला विनंती करावी, अशी मागणी युनियनने केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात युनियनचे सरचिटणीस रवींद्र देशमुख, दिलीप वालदे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
