खुले भूखंड ५० हजारांवर; नोंद २,३७७ चीच!

शहरात खुल्या भूखंडांची संख्या ५० हजारांवर असताना महापालिकेच्या दस्तावेजामध्ये मात्र शहरात केवळ २ हजार ३७७ खुले भूखंड असल्याची नोंद आहे. गेल्या वर्षभरापासून खुल्या भूखंडांबाबत महापालिका प्रशासनातर्फे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य करामुळे (एलबीटी) महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना मोठय़ा प्रमाणात या भूखंडापासून मिळणारा कोटय़वधींचा महसूल महापालिकेला मिळाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ई-गव्हर्नन्सतंर्गत महापालिकेने दोन वषार्ंपूर्वी मालमत्ताची माहिती ऑनलाईन नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर महापालिकेत कर विभागाकडे आलेल्या असलेल्या आकडेवारीनुसार शहरात केवळ २ हजार ३७७ भूखंडाची नोंद असल्याचे लक्षात आले. प्रत्यक्षात ही संख्या मोठी आहे. रिकाम्या भूखंडांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. मात्र, त्याचे अनेक वषार्ंपासून सर्वेक्षण न केल्यामळे महापालिकेत नोंद करण्यात आलेली नाही. अनेक भूखंडधारकांचे पत्ते माहीत नसल्याने आजवर हजारो भखंडांवर मालमत्ता कर आकारता आलेला नाही. एलबीटीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होत आहे. माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी वेगवेगळ्या मार्गातून कर आकारण्याचे धोरण राबवित असताना नागपूर सुधार प्रन्यासकडून शहरातील विकसित आणि अविकसित ले-आऊटमधील रिकाम्या भूखंडांची माहिती मागविली होती. त्यात सुमारे ५० हजार खुले भूखंड असल्याचे दर्शविण्यात आले होते. त्यांचे पत्ते आणि नावासहीत यादी तयार करून ती आयुक्तांकडे देण्यात आली होती. त्यानंतर भूखंडांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर काही दिवस प्रशासनाने खुले भूखंडाची शोध मोहीम राबविली. मात्र, त्यानंतर किती खुल्या भूखंडावर कर लावण्यात आला याची माहिती मात्र मिळू शकली नाही.
शहरातील सर्वाधिक ७ हजार २३३ रिक्त भूखंड सोमलवाडा अंतर्गत असून त्या खालोखाल ६ हजार ४४१ भूखंड झिंगाबाई टाकळी तर ४ हजार २८७ भूखंड वाठोडा अंतर्गत आहेत. या माहितीच्या आधारावर खुल्या भूखंडांवर मालमत्ता कर किती मिळू शकले याचा त्यावेळी अभ्यास करण्यात आला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. शहरातील अधिकाधिक खुल्या भूखंडांची विक्री १९८४ ते ८५ या काळात झाली असण्याची शक्यता आहे. परंतु महापालिका कर आकारणीसाठी १९८८ ते २०१३ या काळाचा विचार करणार असल्याची माहिती मिळाली. एकीकडे महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना या भूखंडांपासून महापालिकेला कोटय़वधी रुपयाचा महसूल मिळू शकतो.