शहरातील जीर्ण इमारतींबाबत महापालिका उदासीन आहे. शहरात जीर्ण इमारतींची संख्या वाढत असताना गेल्या तीन वषार्ंपासून महापालिका प्रशासनाने सर्वेक्षण केलेले नाही. अशा इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरात एखादी जीर्ण इमारत पडून जीवित हानी झाल्याशिवाय महापालिका प्रशासनाला जाग येणार नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे.
जीर्ण झालेली घरे पाडून त्या ठिकाणी सदनिकांची उभारणी केली जात आहे. पण, हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. यामुळे आजही शहरात ५०० पेक्षा अधिक जीर्ण इमारती उभ्या आहेत. त्यांची महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात नोंद नसल्याचे समोर आले आहे. काही लोकांनी घरे जीर्ण झाली असून ती कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत, अशा तक्रारी नागरिकांनीच अग्निशमन विभाग किंवा संबंधित झोनमध्ये केल्या आहेत. मात्र, त्यांची दखल घेतली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
महाल परिसरात असलेली घटाटे चाळ अतिशय जुनी झाली असून त्या ठिकाणी गेल्या महिन्यात चाळीचा काही भाग कोसळून एकजणाचा मृत्यू झाला. मात्र, त्यानंतरही अग्निशमन विभागाने त्याची दखल घेतली नाही. शहरात नागरिक राहत असलेल्या जीर्ण इमारतींची यादी तयार करण्यासाठी महापालिको यंत्रणा उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. जीर्ण घरांची यादीदेखील अग्निशमन विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. आपत्कालीन परिस्थितीत जीवित आणि वित्त हानी टाळण्याची महत्त्वाची जबाबदारी अग्निशमन विभागाची आहे. महापालिकेतर्फे दरवर्षी पावसाळा, उन्हाळ्याच्या आधी उपाययोजना करून शहरातील जीर्ण इमारतीची माहिती एकत्रित केली जात होती. त्यामुळे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. मात्र, गेल्या तीन वषार्ंत अशा जीर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेत त्यांची नोंद नसल्याचे समोर आले आहे.
इतवारी, महाल, नंदनवन, सतरंजीपुरा, जागनाथ बुधवारी, मंगळवारी, जुनी शुक्रवारी पुलाच्या अलीकडील अनेक वस्त्यांमध्ये जीर्ण घरांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. मात्र, अशा इमारतींची नोंद नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील जीर्ण इमारतींची संख्या ५०० च्या जवळपास आहे. त्याची माहिती अग्निशमन विभागाच्या प्रत्येक झोन कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. मात्र, ती दिसून येत नाही. या संदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन वषार्ंपासून नवीन यादी तयार झाली नसल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इतवारीसारख्या अधिक वर्दळ असलेल्या परिसरात अशा जीर्ण इमारती आहेत. शिवाय गांधीबाग, सीताबर्डी, मस्कासाथ, गोळीबार चौक, पाचपावली, सक्करदरा, हंसापुरी, इमामवाडा, गोकुळपेठ, नाईक तलाव, आदी भागातही जीर्ण झालेल्या इमारती आहेत. अशा इमारतींची माहिती महापालिकेच्या झोनल कार्यालयांनी गोळा करून पावसाळ्यापूर्वीच तयार करून ठेवावी, अशी तयार यादी अग्निशमन विभागाकडे आणि अतिक्रमण हटाव विभागाकडे उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले होते. मात्र, अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. झोन कार्यालयाकडून माहिती घेणे का टाळले जाते? याबाबत माहिती घेतली असता अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत. जीर्ण घरांची माहिती दिल्यास कारवाईचा भार वाढतो. काही दिवस तिथेच राहू देण्याचा रहिवाशांचा आग्रह असतो. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून कारवाई टाळण्यासंदर्भात दबाव आणला जातो. झोनपातळीवर जीर्ण घरांची यादी तयार केली जाते. मात्र, अग्निशमन विभागाकडे पाठवली जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
अशा जीर्ण इमारतींकडे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
