जमिनीअभावी भूमिपूजनानंतर मेट्रोही मिहानसारखीच रखडणार?

बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल्वेचे भूमिपूजन अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपले असले तरी तिच्यासाठी आवश्यक तेवढी जमीन मिळविणार कशी, हे एक कोडेच असून जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे मेट्रोही मिहानसारखी रखडण्याची शक्यताच अधिक निर्माण झाली आहे.
मेट्रोच्या प्रत्येकी बारा डब्यांच्या तीन गाडय़ा येतील. प्रजापतीनगर-लोकमान्यनगर या मार्गावर १९ स्थानके, तर ऑटोमोटिव्ह चौक-मेट्रो डेपो मार्गावर १८ स्थानके निश्चित करण्यात आली आहेत. स्थानकांसाठी फलाट म्हणजेच पर्यायाने काही फूट लांब व रुंद जागा लागेलच. ऑटोमोटिव्ह चौक-मेट्रो डेपो या मार्गावर गड्डीगोदाम, झिरो माईल्स, सीताबर्डी, देवनगर, मयुरेश अपार्टमेंट, तसेच प्रजापतीनगर-लोकमान्यनगर या मार्गावरील नेताजी मार्केट, झाशी राणी चौक या स्थानकांसाठी जागेची अडचण भासू शकते. मुंजे चौकात या दोन्ही मार्गाचे जंक्शन आहे. क्रॉसिंग असले तरी दोन्ही मार्गाची स्थानके स्वतंत्र ठेवावी लागतील. बारा डब्यांची गाडी जाणार असल्याने तेथेही दोन्ही बाजूंनी लांब व विस्तीर्ण जागा लागेल. प्रत्यक्षात या स्थानकांच्या ठिकाणी रस्ते अरुंद आहेत.
विमानतळ परिसरात २०८६ हेक्टर जमीन एसईझेडसाठी राखीव असून त्यापैकी मिहानला १ हजार ४७२ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. देशात एखाद्या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली ही सर्वाधिक जमीन आहे. मेट्रो रेल्वेच्या पहिल्या मार्गासाठी मिहान प्रकल्पाजवळ ३३.९० हेक्टर जागेवर, तर दुसऱ्या मार्गासाठी नीलडोह येथे १५.२४ हेक्टरवर डेपो उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी ७७.६८ हेक्टर शासकीय जमीन, तर ५.३० हेक्टर खासगी जमिनीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी १०१ ठिकाणी भूसंपादन करावे लागणार आहे. हिंगणा मार्ग परिसरात संरक्षण खात्याची, तसेच उत्तर भागात अशा दोन जागा अधिग्रहित कराव्या लागतील.
भूमिपूजनाचा मुहूर्त ठरला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, संयुक्त कंपनीची स्थापना, निधीची उपलब्धता आदी बाबी तातडीने पूर्ण होतीलही. मात्र, मेट्रोच्या ३७ स्थानकांसाठी जागा कशी मिळवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मिहान हा अत्यंत उपयोगी प्रकल्प असला तरी तो अद्यापही जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन या बाबींवर रेंगाळतच चालला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर मेट्रो रेल्वेचे कामही वेळेवर सुरूही झाले तरी आवश्यक तेवढय़ा जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी वेळ लागून परिणामी हा प्रकल्पही लांबू शकतो, असे अनेकांना वाटते.