स्थानिक संस्था कराचा भरण न झाल्याची धग आता महापालिकेला जाणवू लागली असून दिवाळखोरीच्या परिस्थितीमुळे मे महिन्याचे कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविणेसुद्धा कठीण जाणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. गेल्या १ एप्रिलपासून जकात बंद झाल्याने महापालिकेच्या महसूलाचे स्रोत बंद झाले आहेत. एलबीटीला विरोध करणाऱ्या बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी कराचा भरणा केलेला नाही, परिणामी महापालिकेची तिजोरी रिकामी झाली आहे. एलबीटीची अंमलबजावणी राज्य सरकार करणार ही आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे. परंतु, राज्य सरकार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादात मात्र महापालिकेची पुरती गळचेपी सुरू आहे.
एलबीटीच्या निर्णयाने महापालिकेपुढील समस्यांमध्ये आणखी भर टाकल्याचेच चित्र असून नागपूर महापालिका आर्थिक संकटातून जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याइतपतही महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने विकास निधीतून कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जात असल्याची माहिती आहे. जकात बंद होताच एप्रिल महिन्यातच महापालिकेची स्थिती दिवाळखोरीची झाली आहे. सुमारे १३०० कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत संपत्ती कर आणि जकात हेच आहेत. आता जकातीचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे. शंभर कोटींच्या विकास निधीतून कर्मचाऱ्यांचे पगार अदा करण्याची वेळ महापालिकेवर आल्याने व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनावर लवकर तोडगा न निघाल्यास चालू महिन्याच्या अखेरीस डोके आपटण्याची वेळ महापालिकेवर येईल, अशी आणीबाणीची स्थिती आहे. त्यामुळेच विकास निधी संपून गेल्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे काय, ही चिंता आता महापौर आणि आयुक्तांना सतावू लागली आहे. महापालिकेचा जकातीच्या माध्यमातून २२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. महापालिकेच्या वार्षिक महसूलात जकातीचा वाटा ५० टक्के एवढा होता. तसेच महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्राकडून विकास कामांसाठी मिळणारा निधी महापालिकेच्या उत्पन्नात भर घालणारा आहे. संपत्ती कर, कर्जाची वसुली असे अन्य उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन लांबत गेल्याने तिजोरीत एलबीटीचा भरणा झालेला नाही. बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्यास नकार देऊन महापालिकेचा गळा आवळला असल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचे सूतोवाच महापौरांनी केले असून त्याला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळाल्याने सत्ताधारी सुखावले आहेत. परंतु, सद्यस्थितीत डामाडौल झालेली आर्थिक समीकरणे सावरण्यासाठी महापालिकेला कठोर पावले उचलणे भाग असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची शंकादेखील व्यक्त केली जात आहे.
व्यापारी समुदायाला एलबीटीबाबत समजून सांगण्यात महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा पुरती अपयशी ठरली आहे. सत्ताधारी भाजपने एलबीटी विरोधी भूमिका घेतल्याने व्यापाऱ्यांचे अधिकच फावले. परंतु, ही खेळी महापालिकेवरच उलटल्याचे दिसते. एलबीटी नोंदणीसाठी महापालिकेने व्यापाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेऊन समुपदेशनाचे प्रयत्न चालविले. परंतु, व्यापारी त्यालाही बधलेले नाहीत. उलट एलबीटीमुळे व्यापाऱ्यांची पिळवणूक होईल, असे चित्र व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी निर्माण केले आहे. आतापर्यंत फक्त २ हजार व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाली असून अद्याप २० हजारापेक्षा जास्त व्यापारी एलबीटीसाठी तयार नाहीत. ही टक्केवारी ७०च्या आसपास आहे. व्हॅटच्या आधारावर या व्यापाऱ्यांना एलबीटी नोंदणीची नोटीस महापालिकेने पाठविली आहे. या महिन्यात किमान ४० कोटींच्या उत्पन्नाची अपेक्षा महापालिकेला होती. परंतु, एलबीटीच्या माध्यमातून फक्त अडीच कोटींचाच भरणा झाल्याने तिजोरी रिकामीच आहे.
एलबीटीच्या विरोधात सुरू असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला भाजपाचा पाठिंबा असताना महापौर अनिल सोले यांनी वेळेत एलबीटीची रक्कम वेळेत न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या कृतीचे सर्वपक्षीय स्वागत करण्यात आले. एलबीटीमुळे महापालिकेची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली असून त्यासाठी शासन जबाबदार असल्याचा आरोप सोले यांनी केला आहे. एप्रिलमध्ये ४९ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. यात एलबीटीपासून केवळ साडेचार कोटी रुपये मिळाले आहेत. व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटका महापालिकेला बसला असून अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. पुढच्या महिन्यात याचा परिणाम दिसणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विकास कामेसुद्धा रखडली आहेत. यासाठी शासनासोबतच व्यापारीही तेवढेच जबाबदार आहेत. शासनाने व्हॅट लावताना वरील अधिभार वाढवून ती रक्कम महापालिकांना द्यावी, अशी मागणी सोले यांनी केली. एलबीटीचा परिणाम महापालिकेच्या विकास कामांवर होता कामा नये, यासाठी आयुक्तोंनी कर्मचारी संघटना आणि कंत्राटदार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, असेही महापौर सोले म्हणाले.
