शहरात विकास प्राधिकरण म्हणून कार्य करणाऱ्या नागपूर सुधार प्रन्यासप्रमाणे शहर हद्दीपासून २५ किलोमीटपर्यंत असलेल्या नागपूर महानगर क्षेत्राकरिता महानगर नियोजन समिती ही विकास प्राधिकरण असेल, असा अंदाज बांधून समितीवर जाण्यासाठी चढाओढ करणाऱ्या सदस्यांना पाच वर्षांत काही करण्याची संधीच मिळाली नाही. नागपूर सुधार प्रन्यासने मात्र समितीच्या हक्कावर गदा आणत महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार केला.
महानगर नियोजन समितीची पुन्हा निवडणूक होऊ घातली आहे, परंतु पहिल्यांदा समितीवर गेलेल्यांचा अनुभव बघता यावेळी नगरसेवकांनी फार रुची दाखवलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत लाखो रुपये खर्च करणाऱ्यांनी यावेळी गप्प बसणे पसंत केले आहे. पक्षाने पाठवले तर जायचे नाही, तर शांत बसायचे, अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली आहे. यामुळे मतदार असलेले नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि सरपंच यांना भाव मिळालेला नाही. मोठय़ा पक्षाशी आघाडी करून एखादं दुसरे सदस्यत्व मिळाले तरी चालेल, अशी भूमिका कमी सदस्य असलेले पक्ष आणि अपक्षांनी घेतली आहे.
महानगर नियोजन समितीचे प्रमुख काम महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याचे, तसेच महानगर क्षेत्रात समन्वय साधण्याचे आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत समितीची केवळ एक बैठक झाली आणि समितीचा कार्यकाळही संपला. यात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे नियोजन समितीने विकास आराखडा तयार केलाच नाही. शहरात विकास प्राधिकरण म्हणून काम करणाऱ्या सुधार प्रन्यासने एका खासगी कंपनीकडून विकास आराखडा तयार केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री नियोजन समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी या विकास आराखडय़ाला मान्यता दिल्यानंतर त्यावर सूचना आणि आक्षेप मागविण्यात आले. वास्तविक, नियोजन समितीने तयार केलेला विकास आराखडा अध्यक्षांनी राज्य सरकारकडे समितीच्या शिफारशी पाठवायच्या असतात. नियोजन समितीवर निवडणुकीच्या माध्यमातून ३० सदस्य आणि १५ इतर सदस्य असतात. यात ग्रामीण आणि शहरी भागांचा समावेश आहे. ३० सदस्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी असतात आणि १५ सदस्यांमध्ये आमदार, नगर नियोजन तज्ज्ञ, महत्त्वाचे सरकारी अधिकारी असतात. नियोजन समितीची पहिली निवडणूक मार्च २००८ मध्ये झाली होती. समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या कोणत्याही तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना समिती बैठक बोलवण्याची आवश्यकता वाटली नाही. तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी एक बैठक घेतली होती. त्यानंतर काहीच झाले नाही. दरम्यान, काही काळात समितीच्या अनेक सदस्यांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यकाळ संपला. त्यानंतर समितीची पाच वर्षांची मुदतही संपली, पण या समितीवर आपण सदस्य म्हणून कशासाठी गेलो, हेच अनेक सदस्यांना शेवटपर्यंत कळलेच नाही. नियोजन समितीवर जाण्यासाठी अनेकांनी मोठी गुंतवणूकही केली होती, परंतु समितीच्या बैठका झाल्या नाहीत. विकास आराखडा तयार करण्याची संधी नासुप्रने हिसकावून घेतली. यामुळे मावळत्या सदस्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आणि १७ मे रोजी होत असलेली दुसरी निवडणूक केवळ औपचारिक ठरणार आहे.
मग नियोजन समिती कशासाठी?
नागपूर महानगर क्षेत्र नियोजन समितीचे काम विकास आराखडा करण्याचे आहे, परंतु नागपूर सुधार प्रन्यासने हा विकास आराखडा तयार केला आहे. सुधार प्रन्यास जर विकास आराखडा तयार करणार होती, तर नियोजन समितीची स्थापन कशासाठी करण्यात आली, असा सवाल माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांनी केला आहे.