जनतेची विकासकामे करताना अडचणी असल्याची सबब पुढे करीत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींवर विचार करण्यासाठी स्थापन समिती बिल्डरांच्या ‘हितरक्षणा’करिता असल्याचे दिसून येते. या समितीवर बिल्डरांचे प्राबल्य असून त्यात एकाही लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्यात आलेले नाही.
नागपूर महापालिका हद्दीत विकास कामे करण्यासाठी राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली-२००० ला मंजुरी दिली आहे. यानुसार शहरात सदनिका बांधण्यात आणि इतर विकास कामे करण्यात विकासकांना अडचणी ठरत आहेत. शिवाय अनेक मुद्दय़ांवर आ*++++++++++++++++++++++++++++र्*टेक्ट आणि बिल्डर यांची मतभिन्नता आहे. यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. या दोघांचेही हीत लक्षात घेऊन त्यावर महापालिका आयुक्तांनी तोडगा काढला आणि त्यासाठी ‘इंटरअ‍ॅकशन कमिटी’ स्थापन केली. ही समिती २३ मार्च २०१० च्या पत्रानुसार स्थापनच्या निर्णय करण्यात आला. या समितीचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्त आहेत. या समितीच्या सदस्यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास बिल्डर आणि आ*++++++++++++++++++++++++++++र्*टेक्ट यांचेच वर्चस्व असल्याचे दिसून येते. या उलट समितीत बिल्डरांची संख्या आणखी वाढविण्यात आली आहे. प्रारंभी विकासकांची सदस्य संख्या सहा होती. आता ती वाढवून नऊ करण्यात आली आहे. बिल्डरांची संघटना क्रेडाईने १३ जून २०१४ ला पत्र लिहून सदस्य संख्या वाढविण्याची मागणी केली. त्यावर समितीच्या १५ मे २०१४ च्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आता या समितीत प्रशांत सरोदे, सुनील दिगवेकर, सुनील दुध्धलवार, महेश सदवाणी, शिशिर दिवाटे, अनिल नायर, शशिकांत गोसावी, बलवीरसिंग रेणू, संतदास चावला या विकासकांचा समावेश आहे.
नगर विकास विभागाच्या अधिसूनचना क्रमांक टीपीएस-२४००-१६८४-सीआर-१९२-२०००-यूडी-९ दिनांक ३१ मार्च २००१ अन्वये नागपूर शहरासाठी, नागपूर महापालिका क्षेत्राकरिता विकास नियंत्रक नियमावली-२००० मंजूर करण्यात आली आहे. हा डीसीआर विकासकांना अडचणी ठरत असल्याने इंटरअ‍ॅकशन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची पहिली बैठक ७ एप्रिल २०१० रोजी महापालिका आयुक्त यांच्या उपस्थित पार पडली, असा तपशील माहिती अधिकारात प्राप्त झाला आहे.
नागपूर महापालिकेच्या २८ जुलै २००९ च्या स्थगित साधारण सभेत क्रमांक ४१८ चा ठराव मूंजर करण्यात आला. त्यात पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर नियोजित इमारतींमधील डबल हाईट्स टेरेसच्या प्रिमियमबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नियोजित इमारतीमधील डबल हाईट्स टेरेससाठी त्या भागातील जमिनीच्या रेडिरेकनरच्या दराच्या १५ टक्के इतकी रक्कम टेरेस प्रिमियम म्हणून प्रति चौ.मी. या दराने आकारण्यात मान्यता देण्यात आली होती. या ठरावात समिती स्थापन करण्याचा उल्लेख नाही.
राज्य सरकारशी जवळीक
राज्यात सरकार असलेल्या पक्षाशी जवळीक साधून असलेला एक स्थानिक नेता जनतेच्या हिताचे असल्याचा मुलामा देत हे सर्व घडवून आणत असल्याचे बोलले जात आहे. या नेत्याच्या उपस्थितीत अलीकडे एक बैठक झाली. त्यात क्रेडाईतर्फे काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. सर्व सामान्यांना बांधकामात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी क्रेडाईतर्फे लवकरच एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहे. यावरून सत्ता पक्ष आणि बिल्डर यांच्यात संमनमत असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखील डीसीआरच्या अंमलबजावणीसाठी ‘इंटरअ‍ॅक्शन कमिटी’ स्थापन.
समितीत नऊ बिल्डरांचा समावेश.
समितीत महापौर, विरोधीपक्ष नेता नाही
महापालिकेच्या साधारण सभेची समितीला मंजुरी नाही.
