२५० महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देणे म्हणजे राजकीय वा व्यक्ती समूहाच्या दबावाला बळी पडण्याचे लक्षण असल्याचा आरोप जनआक्रोशने केला आहे.
शिकवण्यासाठी आवश्यक प्राध्यापक नसणाऱ्या २५० महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्यासंबंधीचा तिढा सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित असताना राज्य शासनाने कलम ८ (४) अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्याबाबत निर्देश देणे, ही बाब आश्चर्यकारक आहे. राज्य शासनाने या प्रकरणात कोणत्या तरी राजकीय वा व्यक्तीसमूहाच्या दबावापोटी हा निर्णय घेऊन मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप जनआक्रोशने केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घ्यायचा असता तर विद्यापीठाने शिकवण्याची व्यवस्था नसणाऱ्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची किमान दोन महिन्यांसाठी व्यवस्था करून नंतर परीक्षा घेणे तर्कसंगत ठरले असते. तसे न करता या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात कोणतेही शिकवणीचे तास न घेता सरळ परीक्षेला बसण्याची मुभा देण्यात आली. अशा निर्णयामुळे विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन होते. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे. विद्यापीठाच्या कोणत्याही गैरजबाबदार वर्तनासाठी शासन व न्यायालय जाब विचारू शकतात. अशा प्रकारची ढवळाढवळ विद्यापीठाच्या कामकाजात होणे चुकीचे असल्याचे जनआक्रोशने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०१३ ला नेट / सेट उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी मागितली होती. ज्यामधून पात्र उमेदवारांना शिक्षक नसणाऱ्या महाविद्यालयात नियुक्ती करण्यात येणार होते. ही यादी अद्यापही राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केलेली नाही. नागपूर विद्यापीठाचा शैक्षणिक स्तर झपाटय़ाने घसरत असताना राज्य शासनाचा उपरोक्त आदेश आगीत तेल ओतणारा असल्याची खंत विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्यांना वाटत असल्याचे रवींद्र कासखेडीकर, राजीव घाटोळे आणि डॉ. विजय पाठराबे यांनी म्हटले आहे.
