नागपूर विद्यापीठाने २००७ साली महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात झालेल्या कथित अनियमिततांची चौकशी करण्याचा आदेश राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिला आहे.
या संदर्भात मुंबई येथून निर्देश मिळाल्यानंतर नागपूर विभागाचे सहसंचालक डी.बी. पाटील यांनी सोमवारी कुलसचिव अशोक गोमासे यांची भेट घेतली. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने २७ डिसेंबर २००७ रोजी ज्या महाविद्यालयांच्या यादीला मंजुरी दिली आणि विद्यापीठाच्या स्थानिक चौकशी समित्यांनी (एलईसी) त्याला मंजुरी दिली, त्या महाविद्यालयांची कागदपत्रे त्यांनी मागितली. अपेक्षेनुसारच, ही कागदपत्रे जुनी असून ती शोधण्यासाठी वेळ लागेल, असे कारण सांगून विद्यापीठाने ती देण्यास असमर्थता दर्शवली. आपण विद्यापीठात गेल्याचे पाटील यांनी मान्य केले, परंतु याबाबत अधिक माहिती देण्यास नकार देऊन काय ते कुलसचिवांना विचारा असे सांगितले. पाटील यांनी आपली या कारणासाठी भेट घेतल्याचे गोमासे यांनीही कबूल केले, परंतु आपल्याला या महाविद्यालयांची माहिती नसल्याचे ते म्हणाले. सहसंचालकांनी मागितलेली कागदपत्रे शोधून ती सहसंचालक कार्यालयाला देण्याच्या सूचना मी महाविद्यालय विभागाला दिल्या आहेत, असे सांगून त्यांनीही अधिक माहिती देण्याचे नाकारले.
विद्यापीठातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भात एक तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर शासनाने ही कारवाई केली. ‘प्रॉस्पेक्टिव्ह प्लॅन’मध्ये नमूद केलेले निकष पूर्ण न करणाऱ्या सुमारे २५ महाविद्यालयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयावर या तक्रारीत आक्षेप घेण्यात आला आहे. २००७ साली नवी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी विद्यापीठाकडे ४०३ प्रस्ताव आले होते, परंतु महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाने (बीसीयूडी) यापैकी ३३८ प्रस्ताव मंजूर केले होते. इतर संस्थांकडे मूलभूत सोयी नसल्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव नाकारले गेले होते.
मात्र, ज्या महाविद्यालयांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले, त्यापैकी बहुतांश स्थानिक राजकारणी आणि शिक्षण सम्राट यांची होती. त्यांनी याबाबत बरीच ओरड केली आणि विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरण्यांवरील त्यांच्या प्रतिनिधींनी या प्रस्तावांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. त्यांच्या दबावासमोर झुकून तत्कालीन कुलगुरू शं.नू.पठाण यांनी औषधनिर्माणशास्त्र विभागाचे अधिष्ठाता प्रमोद येवले, प्रदीप घोरपडे व रामदास आंबटकर यांची पुनर्विचार समिती व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतच स्थापन केली. या समितीने प्रस्ताव नाकारलेल्या सर्व महाविद्यालयांना एका रात्रीतच मंजुरी दिली आणि ही यादी कुलगुरूंना सादर केली.
कुलगुरूंनी ३१ डिसेंबर २००७ रोजी ती शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवली. तत्कालीन प्र-कुलगुरू गौरीशंकर पाराशर यांनी वैयक्तिक कारण देऊन ‘त्या’ बैठकीपासून दूर राहाणे पसंत केले होते.पूर्वी नाकारल्या गेलेल्या या महाविद्यालयांना नंतर शासनाची मंजुरी मिळून ती २००८-०९ या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू झाली. तथापि, ही महाविद्यालये अजून त्याच स्थितीत असून किमान मूलभूत सोयींशिवाय सुरू आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षकही नाहीत. त्यामुळे तेथे प्रवेश घेतलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना त्रास होत आहे, याचा तक्रारीत उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
