संपकर्त्यां मुजोर प्राध्यापकांपुढे नागपूर विद्यापीठाची शरणागती

शिक्षणतज्ज्ञांचे टीकास्त्र
नागपूर विद्यापीठाने संपकर्त्यां शिक्षकांच्या संघटनांसमोर नेभळटपणे शरणागती पत्करल्याची कठोर टीका विद्यापीठाशी संबंधित शिक्षणतज्ज्ञांकडून होत आहे.
प्रामुख्याने प्राध्यापक आणि अधिव्याख्यात्यांचा समावेश असलेल्या परीक्षा मंडळाने विद्यापीठाच्या अनेक अभ्यासक्रमांच्या उन्हाळी परीक्षा मूळ वेळापत्रकानुसार न घेता पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांच्याविरुद्ध लढा देण्याचे धैर्य कुलगुरू विलास सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यापीठ प्रशासनाने दाखवले नसल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एमफुक्टो  आणि नागपूर विद्यापीठ शिक्षक संघटना (नुटा) यांच्यासह इतर शिक्षक संघटनांनी त्यांचा सध्या सुरू असलेला संप यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांना ब्लॅकमेल केल्याबद्दल त्यांनी या संघटनांनाही टीकेचे लक्ष्य बनवले आहे.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १४ (६) तील तरतुदीनुसार, परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत परीक्षा मंडळाने घेतलेला निर्णय प्रलंबित ठेवून कुलगुरू हा मुद्दा कुलपती के. शंकरनारायण यांच्याकडे ‘रेफर’ करू शकले असते. इतकेच नव्हे, तर परीक्षेच्या वेळापत्रकाची पुनर्रचना करण्यासाठी गेल्या गुरुवारी परीक्षा मंडळाची तातडीची बैठक बोलावण्याबाबतचा धनवटे नॅशनल कॉलेजचे प्राचार्य बबन तायवाडे यांचा ठरावही कुलगुरू नाकारू शकले असते. त्याऐवजी कुलगुरूंनी ही बैठक बोलावली आणि तायवाडे व नुटाचे माजी सचिव एकनाथ कठाळे यांच्यासह काही शिक्षकांच्या ‘निर्देशांनुसार’ परीक्षा पुढे ढकलली जाईल हे निश्चित केले.
परीक्षा कुठल्याही परिस्थितीत पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, असे आतापर्यंत दावे करणाऱ्या प्र-कुलगुरू महेश येंकी व परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांनाही शिक्षकांसमोर आणि कुलगुरूंसमोर झुकावे लागले आणि सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणाऱ्या अशा ‘अनैतिक’ निर्णयात सहभागी व्हावे लागले. एमफुक्टोच्या संपात सहभागी न झालेले विद्यापीठाच्या विविध विभागात काम करणारे, एलआयटी, शासन संचालित विज्ञान संस्था आणि वसंतराव नाईक कला व समाजविज्ञान संस्था येथील सुमारे ४०० शिक्षक  नागपूर विद्यापीठाकडे अजूनही आहेत. या शिक्षकांसह हंगामी शिक्षक आणि काही निवृत्त शिक्षक यांच्या मदतीने विद्यापीठ यशस्वीरित्या परीक्षा घेऊ शकले असते. परंतु संपाला हेतूपुरस्सर मदत करण्याचे काम विद्यापीठाने केले आहे, अशी खंत विद्यापीठाच्या एका विभागात काम करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञाने व्यक्त केली.
कुठल्याही खऱ्या कारणाशिवाय परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलून संपकर्त्यां शिक्षकांना अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्साहन दिल्याबद्दल आणखी एका तज्ज्ञाने विद्यापीठ प्रशासनाला दोष दिला. अशारितीने स्वत:चे निहित स्वार्थ असणाऱ्या शिक्षकांनी अशा कारणासाठी परीक्षा पुढे ढकलल्याची उदाहरणे विद्यापीठाच्या इतिहासात दुर्मिळ आहेत.
२००६ साली खैरलांजीतील घटनेनंतर दंगली झाल्यानंतर शहराच्या काही भागात संचारबंदी लावण्यात आली असतानाही विद्यापीठाने परीक्षा यशस्वीरित्या पार पाडल्या होत्या. याचे कारण तत्कालीन प्र-कुलगुरू गौरीशंकर पाराशर यांच्या कार्यकाळात प्रशासन अतिशय कठोर होते आणि त्यांनी कुणालाही प्रशासनावर दबाव आणण्याची कधीही मुभा दिली नाही, असे त्याचे म्हणणे होते. परीक्षा पुढे ढकलण्याचा विद्यापीठाचा निर्णय ‘असमर्थनीय’ असून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, असे मत विद्यापीठाच्या महिला अभ्यास आणि विकास केंद्राशी संबंधित शिक्षणतज्ज्ञ नीलिमा देशमुख यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणात निर्दोष विद्यार्थ्यांना उगीचच बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे. यासोबतच आपले आश्वासन न पाळल्याबद्दल मी सरकारलाही दोष देईन, अन्यथा अशी परिस्थिती उद्भवली नसती. शिक्षकांनाही दोष द्यायला हवा, परंतु ते तरी किती काळ शासनाचा अन्याय सहन करतील, असा प्रश्न देशमुख यांनी विचारला.