भूमिहिन शेतकरी वा शेत मजुरांसाठी शासनाने सुरू केलेल्या आम आदमी विमा योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यात योजनेचे पाच लाख २० हजार लाभार्थी असून उद्दिष्टपूर्तीत नाशिक राज्यात प्रथम क्रमांकावर पोहोचल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या १५०० पाल्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली असून आणखी साडेतीन हजार पाल्यांनाही त्याचा लाभ होईल.
जिल्ह्यात सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान व ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत विविध योजना, मोहीम राबविण्यात आल्या असून त्यांचा लाभ संबंधितांपर्यंत पोहचावा, याकरिता प्रशासनाची धडपड सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी सर्वसामान्यांना लालफितीचा जाच काही सुटत नाही, असाच अनुभव आहे. वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची सद्यस्थिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त केली आहे. ‘ऑनलाइन म्युटेशन’, ‘आम आदमी विमा योजना’, ‘इ-टपाल, इ-लोकशाही’, ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जलभूमी अभियान’ आदी योजना व उपक्रम शासकीय पातळीवरून राबविले जातात.
ऑक्टोबर २००७ मध्ये राज्यात सुरू झालेली आम आदमी विमा योजना, ही त्यापैकीच एक. १८ ते ५९ वयोगटातील भूमिहीन, २.५ एकर बागायती व ५ एकर जिरायती असलेला शेतकरी या योजनेत लाभार्थी म्हणून पात्र ठरतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थीच्या वतीने राज्य व केंद्र सरकार प्रत्येकी २०० रुपये ‘एलआयसी’मध्ये जमा करते. जिल्ह्यात या योजनेसाठी ‘एलआयसी’च्या सहकार्याने पाच लाख २० हजार लाभार्थी शोधण्यात आले. त्यातील तीन लाख ९९ हजार लाभार्थ्यांना एलआयसीने ओळख क्रमांक दिले आहेत.
योजनेतील लाभार्थीचा जर नैसर्गिक मृत्यू झाला तर कुटुंबास तीस हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते. तसेच अपघाती, अपघातात कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास ७५ हजार आणि अंशत: अपंगत्व आल्यास ३७,५०० रुपयांची मदत केली जाते. याशिवाय लाभार्थीच्या नववी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना प्रती महिना १०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. जिल्ह्यात सध्या ओळख क्रमांक प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांच्या १५०० पाल्यास नऊ लाख रुपये शिष्यवृत्ती स्वरूपात वितरित करण्यात आले. तीन हजार ५०० पाल्यांचा शिष्यवृत्ती तपशील एलआयसीकडे पाठविण्यात आला असून त्याबाबत कारवाई सुरू आहे.