ठाणे जिल्ह्य़ाच्या संभाव्य विभाजनाने नगर जिल्ह्य़ाच्याही प्रलंबित विभाजनाला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत, मात्र नवीन जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयावरून संगमनेर की श्रीरामपूर या पारंपारिक वादात शिर्डीचा पर्याय पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त होते. त्यावर पुर्वीच प्राथामिक विचारही झाला आहे.
भौगोलिकदृष्टय़ा राज्यातील सर्वात मोठा म्हणुन नगर जिल्हा ओळखला जातो. गेल्या तीस वर्षांपासुन जिल्ह्य़ाचे विभाजन प्रलंबित आहे. अ. र. अंतुले राज्याचे मुख्यमंत्री असताना जिल्हा विभाजनाला त्यांनी तत्वत: मान्यता दिली होती. त्यानंतर शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्री असताना विभाजनाची घोषणा केली होती, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता ठाणे जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने नगर जिल्ह्य़ातही हालचाली सुरू होतील.
जिल्ह्य़ाच्या उत्तर भागातून जिल्हा विभाजनाच्या मागणीला नेहमीच बळ मिळाले, मात्र तेथेच संगमनेर की श्रीरामपूर असा वाद गेली अनेक वर्षे आहे. सुरूवातीच्या काळात कोपरगालाही जिल्हा मुख्यालयाची मागणी झाली होती. याच गदारोळात वेळोवेळी हा विषय मागे पडला. त्याला राजकीय कंगोरेही होते. आता तुलनेने श्रीरामपूरच्या मागणीला मोठा राजकीय वरदहस्त राहिला नाही, शिवाय राज्याचे महसुल खाते बाळासाहेब थोरात यांच्या रूपाने संगमनेरकडे आहे. त्यामुळे संगमनेरचा दावा जिल्ह्य़ात प्रबळ मानला जातो.
जिल्हा विभाजनाची मागणी प्रामुख्याने उत्तरेतून होत असली तरी जिल्ह्य़ाच्या दक्षिण भागातील नेत्यांचाही त्याला पाठिंबा आहे. त्यांनाही उत्तेरेचे राजकीय वर्चस्व नको आहे. दरम्यान संगमनेर की श्रीरामपूर या नव्या जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयाच्या वादात अलिकडे शिर्डीचा पर्याय पुढे केला जातो. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे धार्मिक स्थळ म्हणुन शिर्डीचे वाढते प्रस्थ व त्या अनुषंगाने येथे उपलब्ध झालेल्या विविध सोयी, सुविधा लक्षात घेता येथेच नव्या जिल्ह्य़ाचे मुख्यालय करावे अशी मागणी केली जाते. तसे झाले तर कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखेही त्यासाठी पाठपुरावा करतील. अलिकडेच शिर्डीत उपजिल्हा माहिती कार्यालयही सुरू करण्यात आले. ही त्याचीच नांदी मानली जाते.
ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनी मध्यंतरी जिल्हा विभाजनाचा जोरदार पाठपुरावा केला. मात्र आता त्यांचा नेवासे तालुका उत्तरेत मानला जातो. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात त्याचा समावेश झाल्याने नेवाशातून विभाजनाच्या मागणीचा आवाज क्षीण झाला आहे. या पाशर्वभुमीवर नव्या जिल्ह्य़ाच्या संभाव्य रचनेबाबतही उत्सुकता आहे. जिल्हा विभाजनाबरोबरच तालुक्याच्या विभाजनाचाही प्रश्न ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. विशेषत: अकोले तालुक्यात राजूर नव्या तालुक्याच्या निर्मितीची मागणी पुढे येईल.