काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना केंद्रबिंदू मानून त्यांचे संगोपन, शिक्षण आणि पुनर्वसनाचे काम नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्य़ांतील बालगृहातून समाधानकारकरीत्या होत असून त्यांच्या या कामाचा आदर्श राज्यातील अन्य बालगृहांनी घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागाचे नाशिक विभागीय उपआयुक्त हरीश राठोड यांनी केले आहे.
‘बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० बालगृहांचे कार्य व कर्तव्य’ या विषयावर मनमाड येथील मनोरम सदन येथे आयोजित विभागीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी राठोड बोलत होते. व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आर. के. जाधव, उपाध्यक्ष संजय गायकवाड, अहमदनगर जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी चंद्रशेखर पगारे, नाशिक बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा हेमा पटवर्धन, हारुन शेख आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
राज्यातील बालगृहे सध्या प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करीत असल्याची आपणास जाणीव असून अशाही स्थितीत स्वयंसेवी बालगृहचालकांनी निराश्रित मुलांच्या संगोपनाचा घेतलेला वसा कौतुकास्पद आहे. काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या संगोपन व पुनर्वसनाच्या या कार्यात आपला विभाग सदैव खंबीरपणे या बालगृहाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही त्यांनी याप्रयंगी दिली. बालगृहांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान, कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि बालगृहांच्या इमारतींना भाडे या बालगृहचालकांच्या समस्यांकडे आर. के. जाधव यांनी लक्ष वेधले. शासनाने बालगृहांचे अनुदान वाढवितानाच निराश्रित बालकांचे अहोरात्र संगोपन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि इमारतींना भाडे मंजूर केल्यास आहे, त्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे बालकांचे संगोपन व पुनर्वसनाचे काम बालगृहांकडून होईल, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले. डॉ. अरुण इथापे यांनीही बालगृहांच्या अडीअडचणींचा परामर्ष घेतला.
दरम्यान, बाल न्याय अधिनियम, संस्था व्यवस्थापन, दप्तर लेखे नोंदी आणि बाल कल्याण समिती कार्यप्रणाली या विषयावर अनुक्रमे जी. ए. जाधव, एम. एम. पगारे आणि हेमा पटवर्धन यांनी मार्गदर्शन केले.  सूत्रसंचालन सुमन रणदिवे यांनी केले.