लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे २०१५-१६ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील विकास कामांवर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांस आधीच बराच विलंब झाला आहे. महापालिकेसह इतर विभागांशी संबंधित अनेक कामे आजही सुरू झालेली नाहीत. आचारसंहितेमुळे त्यांचे भवितव्य अधांतरी झाले असल्याने उपरोक्त कामे सुरू करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला साकडे घालणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांवर प्रारंभी कागदी घोडे नाचविले गेले. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने २३६० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली होती. सिंहस्थास फारसा कालावधी शिल्लक नसल्याने शक्य तितक्या लवकर ही कामे हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर विस्तारीकरण व काही विकास कामांचा श्रीगणेशा झाला असला तरी अनेक कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. सिंहस्थाशी संबंधित शहरातील मुख्य कामांची धूरा महापालिकेवर आहे. आचारसंहितेच्या पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेने दोन ते तीन महिन्यांपासून ही कामे मंजूर करून त्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश काढण्याचा धडाका लावला. त्यात, सुमारे ४५० कोटी रुपये खर्चाचे वळण रस्ते, नदीपात्रात मिसळणारे सांडपाणी मखमलाबाद शिवारातून तपोवनच्या मल्लनिस्सा:रण केंद्रावर नेण्याची योजना, जागा ताब्यात नसताना गंगापूर येथील मलनिस्सारण केंद्राची निविदा प्रक्रिया, साधुग्रामच्या कामासाठी तीच पध्दती अनुसरून ५० कोटीची निविदा, पाणी पुरवठा व्यवस्थेशी संबंधित जलकुंभांची उभारणी आदी कामांचा समावेश आहे. वेगवेगळी शक्कल लढवून पालिकेने सिंहस्थाशी संबधित कामे आचारसंहितेच्या कात्रीत सापडणार नाही याची दक्षता घेतली. उपरोक्त कामांची संपूर्ण प्रक्रिया आधीच पूर्णत्वास नेली असल्याने ही कामे सुरू करण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे पालिका आयुक्त संजय खंदारे यांनी सांगितले.
इतर शासकीय विभागांची मात्र तशी स्थिती नसल्याचे दिसते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर नाशिक लघु पाटबंधारे विभागाने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी तीरावर घाटांचे बांधकाम करण्यासाठी निविदा काढली आहे. सुमारे दीडशे कोटींच्या कामावर आचारसंहितेचा बडगा पडला आहे. या संदर्भात नाशिक लाभक्षेत्र विकास विभागाचे अधीक्षक अभियंता एम. के. पोकळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मतदारांना खुश करणारे हे काम नसल्याने आणि त्यास शासनाने आधीच मान्यता दिली असल्याने या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले. या कामासाठी शासनाकडून निधी मिळेल, अशी संबंधित विभागाची धारणा होती. परंतु, पुढील काळात शासनाने आपल्या विभागातील निधी त्यासाठी वापरण्याचे सूचित केल्याने त्यास विलंब झाला. उपरोक्त कामाची निविदा काढण्यात आली असली तरी पुढील दोन ते तीन महिने त्यास लागणार आहे. म्हणजे कार्यारंभ आदेश आचारसंहितेच्या काळात दिला जाणार नाही. या परिस्थिती गरज भासल्यास निवडणूक आयोगाकडे संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळविली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.