राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करुनही सिंहस्थासाठीचा निधी अद्याप पदरात पडत नसल्याने धास्तावलेल्या महापालिकेने २०० कोटीच्या कर्ज उभारणीच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. पालिकेच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनाचे काम प्रगतीपथावर असून शहरातील राष्ट्रीयकृत व खासगी अशा सर्व बँकांकडून कर्जाबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता कर्ज मिळू शकेल, अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे. या कर्जाऊ रकमेतून सिंहस्थ पूर्वतयारीच्या कामांना खऱ्या अर्थाने वेग मिळणार की शासनाच्या निधीतून हे पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेने सादर केलेल्या १०५२.६१ कोटीच्या प्राधान्यक्रमानुसार प्रस्तावित कामांना मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने मान्यता दिली आहे. त्या अंतर्गत साधुग्रामची उभारणी, विविध रस्त्यांचे विस्तारीकरण, सुशोभीकरणाची कामे, नव्या पुलांची बांधणी, जलवाहिनी टाकणे, जलकुंभ व जलशुध्दिकरण केंद्र तसेच मल:निस्सारण केंद्रांची उभारणी आदी कामांचा समावेश आहे. बहुतांश कामे पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक असून फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत सर्व जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्याचे खुद्द शिखर समितीने म्हटले आहे. महापालिकेने प्रस्तावित कामे आपल्या निधीतून पूर्ण करावीत. त्यासाठी एक तृतीयांश निधी नगरविकास विभागाकडील तरतुदीतून उपलब्ध ला जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. स्थानिक संस्था कर लागू होण्याआधीपासून आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या महापालिकेला जवाहरलाल नेहरु पुनरूत्थान योजनेंतर्गत कामे पूर्ण करण्यासोबत शहरातील रस्ते विकसित करणे तसेच सिंहस्थ पूर्व तयारी अंतर्गत कामे करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे २०० कोटी रुपये कर्जाऊ उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे सिंहस्थ कामांसाठी मान्य केलेला निधी शासनाकडून अजुन उपलब्ध होत नसल्याने महत्वपूर्ण कामांचा विषय रखडले आहे. सिंहस्थाची घटीका हळूहळू समीप येऊ लागल्याने आणि विकास कामांसाठी फारसा अवधी मिळणार नसल्याने महापालिकेने निधीसाठी धडपड चालविली आहे.मूलभूत विकास कामांसाठी उभारावयाच्या २०० कोटीच्या कर्जापैकी ९० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास हुडकोने मान्यता दिली आहे. उर्वरित ११० कोटी रुपयांचे कर्ज राष्ट्रीयकृत अथवा खासगी बँकांद्वारे घेण्याचे प्रयोजन आहे. त्यासाठी महापालिकेने शहरातील विविध वित्तीय संस्था, राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून स्पर्धात्मक व्याजदर मागविले आहेत. काही बँकांनी त्यास प्रतिसाद देत त्या संबंधीची इतर माहिती मागवून घेतली आहे. पुढील १५ ते २० दिवसात इच्छुक बँकांकडून या बाबतचे प्रस्ताव अटी व शर्तीसह प्राप्त होतील, असे लेखा विभागाकडून सांगण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर महापालिकेला शासनाकडून अंतीम मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या कर्जासाठी महापालिकेची काही मालमत्ता गहाण ठेवावी लागणार आहे. परंतु, अशी कुठलीही मालमत्ता गहाण ठेवताना शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर, पालिकेने आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याचे काम पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. काही बँका इतकी मोठी रक्कम कर्जाऊ देताना मालमत्ता गहाण ठेवण्याचे बंधन ठेवतील तर काही बँकांचे तसे बंधन नसेल असे लेखा विभागाने म्हटले आहे. कर्जमंजुरी पत्राची माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक पां. भा. करंजकर यांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केली आहे.‘मालमत्ता गहाण न ठेवता मिळेल कर्ज’शहरातील काही राष्ट्रीयकृत व काही खासगी बँकांकडून कर्ज देण्याबाबत महापालिकेने विचारणा करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकन केले जात आहे. परंतु, महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने यावेळी कर्ज उभारताना मालमत्ता गहाण ठेवावी लागणार नाही. काही बँका त्यानुसार कर्ज देण्यास तयार आहेत.संजय खंदारेआयुक्त, महापालिका
