पाणीपट्टी आणि मालमत्ता दरातील प्रस्तावित वाढ नामंजूर करण्याचा निर्णय सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. उपरोक्त करांची वसुली पूर्णपणे करावी तसेच पाणी गळती रोखावी असेही महापौरांनी सूचित केले. घराघरातील कचरा संकलन करण्याचे काम दहा वर्षांसाठी देणे तसेच मनपा क्षेत्रातील उद्याने एकत्रित निविदा काढून दहा वर्षांसाठी देखभालीस देणे या विषयावर चांगलाच गदारोळ होऊन त्यास अनेकांनी विरोध दर्शविला. अखेर कचरा संकलन करण्याचे काम दहा ऐवजी तीन वर्षांसाठी देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने ही सभा गाजणार असल्याचे आधीच स्पष्टपणे दिसत होते. प्रारंभी पाटबंधारे विभागाशी पाणी आरक्षण मागणी करारनामा करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर शहरातील सर्व उद्याने एकत्रित निविदा काढून देखभारीचे काम देण्याच्या प्रस्तावावर जोरदार चर्चा झाली. घराघरातील कचरा संकलनाचे काम घंटागाडी प्रकल्पाद्वारे केले जाते. हा कचरा संकलीत करून तो पाथर्डी येथीन घनकचरा प्रकल्पावर नेण्यासाठी २०१५-१६ पासून पुढील दहा वर्षांसाठी निविदा काढण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. उद्याने तितक्याच कालावधीकरीता देखभालीसाठी देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यास अनेक सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. दहा वर्षांसाठी कचरा संकलनाचे काम दिले गेल्यास ठेकेदार मनमानीपणे कारभार करेल अशी भीती काही जणांनी व्यक्त केली. यावर चर्चा झाल्यानंतर अखेर दहा वर्षांंऐवजी हे काम तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका ठेकेदारास तीन प्रभागात कचरा संकलनाचे काम घेता येईल. नियम व अटींचे पालन करावे लागेल, असेही महापौरांनी सांगितले.
पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी आयुक्तांनी पाणी पट्टी आणि मालमत्ता करात वाढ सुचविली होती. मात्र हे दोन्ही प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. कर संकलन १०० टक्के होणे आवश्यक आहे. पाणी पुरवठय़ाबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. अनेक भागात सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही. पाणी गळतीचे प्रमाणही मोठे आहे. यामुळे आधी त्यात दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुर्तडक यांनी दिले. उद्यान विभाग आणि या विभागाचे प्रमुख जी. बी. पाटील यांच्या कार्यशैलीवर सदस्यांनी ताशेरे ओढले. सध्या काही उद्यानांची देखभाल व दुरुस्तीचे काम महिला बचत गटांकडून केले जाते. त्यांच्याकडील काम काढून ठेकेदाराकडे सोपविण्यामागे ठेकेदारांना पोसायचे काम प्रशासनाला करायचे आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. उद्यानांची अवस्था बिकट असून आवश्यक ती सामग्री व साहित्य उपलब्ध केले जात नाही. या विभागात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, ठेकेदारांना हे काम दिले जाऊ नये अशी बहुतांश सदस्यांनी मागणी होती. या संदर्भात आयुक्तांनी निवेदन दिले. हा प्रस्ताव सादर करताना बचत गटांकडून हे काम काढून घेण्याचा उद्देश नसल्याचे स्पष्ट केले.
२००५-०६ पासून उद्यान विकसित करण्यासाठी पालिकेने ७४.५८ कोटी रुपये खर्च केले. तसेच मागील दहा वर्षांत देखभालीसाठी १०.०३ कोटी रुपये खर्च झाले आहे. इतकी मोठी रक्कम खर्च करुनही उद्यानांची अवस्था फारशी चांगली नाही. उद्यानांची माहिती प्राप्त करताना बराच विलंब झाला. विना निविदा बचत गटांना काम देण्याची कायद्यात तरतूद नाही. उद्यानांची देखभाल हे कौशल्याचे काम आहे. त्यासाठी कोणाचीही नेमणूक केली तरी त्याच्याकडून ते योग्य पध्दतीने करवून घेणे ही आपल्या सर्वाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. हा प्रस्ताव पुन्हा नव्याने सादर करण्याचे महापौरांनी सूचित केले.