जिल्ह्य़ातील सहकारी उपसा सिंचन संस्थांचे कर्जमाफीसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले असून जिल्हा बँक व नाबार्ड यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर कर्ज माफ करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी विधान परिषदेत आ. जयंत जाधव यांच्या तारांकित प्रश्नावर दिली.
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २६ ऑगस्ट २००९ च्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उपसा जलसिंचन संस्थांनी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन सभासदांना वाटप केलेले थकीत कर्ज माफ करण्याबाबत मार्गदर्शक निर्देश दिले होते. या योजनेत सर्व स्वरुपाचे शेतकरी कर्ज माफ करणे अभिप्रेत असताना केवळ जिल्हा बँक अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही न केल्याने नाशिक जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झालेले नाही. धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्य़ातील उपसा सिंचन सहकारी संस्थांचे कर्ज माफ करण्यात आले. केवळ जिल्हा बँकेच्या अनास्थेमुळे नाशिक जिल्ह्य़ातील उपसा संस्थांचे कर्ज माफ झालेले नाही. याविषयी जयंत जाधव यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न मांडला.
जिल्हा बँकेच्या चुकीमुळे उपसा सिंचन सहकारी संस्था कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी मान्य केले. तसेच कर्जमाफीसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आल्याचे सांगितले. जिल्हा बँक व नाबार्ड सोबत लवकरच बैठक घेऊन उर्वरित सहकारी उपसा सिंचन संस्थांचे कर्ज माफ करण्याची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन पाटील यांनी सभागृहात दिले. या कर्जमाफी योजनेचा आळंदी उपसा जलसिंचनासह सर्व संस्थांना लाभ मिळणार आहे.
