उरण जोड रस्त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर

जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या पळस्पे ते जेएनपीटी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ब व जेएनपीटी ते पामबीच (नवी मुंबई) या दोन्ही महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात आले आहे. पळस्पे ते जेएनपीटी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ब चा क्रमांक बदलून ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३४८ तर जेएनपीटी ते पामबीच (नवी मुंबई) दरम्यानच्या रस्त्याचे ३४८ अ असे नामकरण करण्यात करण्यात आले आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाने दिली आहे. त्यामुळे उरण तालुका आता राष्ट्रीय महामार्गाचा तालुका म्हणून गणला जाणार आहे.
उरण तालुक्यात येणाऱ्या व जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या रस्त्याचे सहा व आठ पदरी रस्त्यात रूपांतरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने घेतला आहे. या कामाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑगस्ट २०१४ मध्ये करण्यात आले. रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी केलेल्या पुनर्वसनाच्या मागण्या राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यावर निर्णय होऊन लवकरच रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात होईल, त्यासाठी मोजणीचे काम सुरू असल्याची माहिती राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक प्रशांत फेगडे यांनी दिली.
भूसंपादनानंतर या दोन्ही रस्त्यांच्या रुंदीकरणात जेएनपीटी ते पळस्पे व जेएनपीटी ते गव्हाण फाटा या दोन्ही रस्त्यांचे रुंदीकरण चार पदरीऐवजी सहा पदरी, तर जेएनपीटी ते गव्हाणदरम्यानच्या जुन्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर सहा पदरी रस्त्यात करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे गव्हाण फाटा ते पळस्पे व गव्हाण फाटा ते पामबीच (नवी मुंबई) मार्गाचे आठ पदरी रस्त्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे. यामध्ये चिंचपाडा ते सायन-पनवेल महामार्गाचेही रूपांतरण राष्ट्रीय महामार्गात करण्यात आलेले आहे. या मार्गाला नव्याने ५४८ क्रमांक देण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
चौपदरीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींना तसेच नव्यावे संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींसाठी नवी मुंबई विमानतळासाठी भूसंपादित शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आल्याचे जासई ग्रामस्थ संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी सांगितले. ही मागणी मान्य झाल्याशिवाय भूसंपादन करू देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.