राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गतच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवेतून कमी करण्याचे आदेश अभियानाचे संचालक विकास खारगे यांनी बजावले आहेत. त्यानुसार मागील ५ दिवसांपासून जि. प.समोर काम बंद करून उपोषण सुरू केलेल्या जवळपास ४०० कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचे आदेश शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत बजावण्यात येणार असल्याची माहिती गोवर्धन डोईफोडे यांनी दिली. कंत्राटी असताना संपाचे हत्यार उपासणाऱ्यांना शासनाने घरी बसवण्याचा दणका दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर भरती झालेल्या आयपीएचएच डाटा एंट्री ऑपरेटर व वाहनचालक या कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या खासगी एजन्सीमार्फत पदे भरण्याच्या धोरणाविरोधात जि. प.समोर १ जुलपासून काम बंद करून उपोषण सुरू केले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर भरती करतानाच या कर्मचाऱ्यांशी करार करताना काम बंद किंवा संप करता येणार नाही, नोकरीत कायम करण्याची मागणी करता येणार नाही, असे लेखी स्वरूपात घेतलेले असते. असे असताना या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उपोषणाचे हत्यार राज्यभर उपसले. या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्याने राज्य सरकारने यात लक्ष घातले नाही.
संप सुरूकेल्यानंतर २ जुल रोजी संपावरील कर्मचाऱ्यांना कामावर तत्काळ रुजू व्हावे, अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या. तरीही संप चालूच ठेवला. काही कर्मचारी मात्र नोटीस मिळताच कामावर रुजू झाले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक विकास खारगे यांनी एका आदेशाद्वारे जिल्हास्तरावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना निलंबित, तर राज्यस्तरावरून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करावे, असे आदेश जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना बजावले आहेत. संचालकांचे आदेश प्राप्त होताच आरोग्य विभागाने संपकरी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली. शुक्रवारी संपावर असलेल्या जवळपास ४०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे आदेश तयार करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
संप मागे घ्यावा, या साठी आपण स्वत: चार दिवसांपासून उपोषणस्थळी जाऊन प्रयत्न केले. मात्र, कोणी नोटीसही घेत नव्हते. अखेर संचालकांच्या आदेशानुसार सायंकाळी उशिरापर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे आदेश बजावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आरोग्य अधिकारी डोईफोडे यांनी दिली. सरकारच्या या धोरणाने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मात्र मिळालेली नोकरी गमवण्याची वेळ आली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या ४३५ कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, ते दुपापर्यंत बजावले नव्हते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी आजारी आहेत, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारीही नसल्याने ही कारवाई शुक्रवारी तशी टळली. मात्र, राज्यस्तरावरून आदेश आल्याने कारवाई होईलच, असे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, संपात सहभागी झालेल्या ४३५ कर्मचारी व ‘आशा’ आरोग्य सेविकांमुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे.
जिल्ह्य़ातील अर्भक मृत्युदर कमी झाला असून, कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रियांमध्ये वाढ झाली. तसेच बाह्य़ रुग्ण तपासणी व्यवस्थेतही गेल्या दोन वर्षांत वाढ झाली. २०११-१२ मध्ये जिल्ह्य़ातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ३ लाख ६२ हजार २१६ रुग्णांची तपासणी झाली. त्यानंतरच्या वर्षांत ५ लाख ३५ हजार ८०६ रुग्णांची तपासणी झाली. हा वाढलेला दर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांमुळे शक्य झाल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. केवळ बाह्य़ रुग्णच नाही, तर रुग्णांना दाखल करून घेण्याची संख्याही वाढली. जननी सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्येही दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचा दावा या कार्यक्रमात काम करणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केला.
२ जुलैपासून काम बंद आंदोलन करीत कर्मचाऱ्यांनी ९ मागण्यांचे निवेदन दिले. कंत्राटी कामगारांचे सेवापुस्तक तयार करा, मानधनात ४० टक्के वाढ करा, २० वैद्यकीय रजा व ३० अर्जित रजा यासह वैद्यकीय सुविधांचा लाभ द्यावा, शासकीय भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयोमर्यादेची ४८ वर्षांची अट शिथिल करावी, या कार्यक्रमात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय नोकरीत आरक्षण द्यावे, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाहनचालक पदाच्या भरतीचे खासगीकरण रद्द करावे, तसेच अंगणवाडी गटप्रवर्तक यांना ७ हजार रुपये मानधन द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. संप चालूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतल्याने त्यांना कार्यमुक्त करावे, असे आदेश प्रकल्प संचालकांनी दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी दिवसभरात होईल, असे सांगितले जात होते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जी. पी. चौधरी यांनी या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करावे, अशा सूचना दिल्या. दुपापर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती.
