आता थेट मुख्यमंत्र्यांशीच बोलणार..!

नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्हावे, अशी आमचीही इच्छा आहे, पण सर्वच प्रश्न सिडको पातळीवर सुटणारे नसल्याने सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांबरोबर चर्चा करण्याची गरज आहे. अशी बैठक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या जमीन संपादनात प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असल्याचे चित्र तयार केले जात आहे. ते योग्य नसून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. केवळ स्थानिक पातळीवर चर्चेच्या फेऱ्या आटोपण्याचे सोपस्कार केले जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी प्रत्यक्ष भेटूनच चर्चा करण्याची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.
नवी मुंबईतील नियोजित विमानतळासाठी लागणाऱ्या एकूण ( दोन हजार ५४ हेक्टर) जमिनीपैकी २९१ हेक्टर जमीन दहा गावांतील ग्रामस्थांची असून त्या ठिकाणी परंपरागत वसाहती आहेत. या गावातील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा विषय अद्याप सोडविण्यात आलेला नाही. जमीन खाली केल्यावर जायचे कुठे असे अनेक प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना सतावत आहेत. जवळच्या दोन गावांशेजारी हे पुनर्वसन होणार आहे, पण त्याचा आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. जमीन घेताना गोडगोड बोलण्याची सिडकोची रीत प्रकल्पग्रस्तांना आता चांगलीच माहीत झालेली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाबाबत ठोस आणि निर्णायक निर्णय हाती येत नाही, तोपर्यंत गाव न सोडण्याचा प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनींसाठी एकेरी वीस कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ‘प्रक्रल्पग्रस्तांनी मागितले आणि सरकारने दिले’ असे नाही, पण त्यावर उच्च पातळीवर चर्चाही होत नाही. सिडकोने प्रकल्पगग्रस्तांना मोबदला अधिक २२ टक्के विकसित जमीन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जमीन नको असल्यास त्याची किंमत दिली जाणार आहे. मात्र या मागण्यांसंर्दभात ठाम निर्णय घेऊ शकेल असा अधिकारी अथवा मंत्री या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे, पण तेही जमीन किंवा मोबदल्याबाबत निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत असा अनुभव आहे. प्रकल्पग्रस्त जमिनी देण्यास तयार आहेत, पण त्यांचे भवितव्य काय हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. या विमानतळामुळे या भागाचा विकास होणार असेल तर आम्ही सरकारला सहकार्य करायला तयार आहोत, पण देण्याची वेळ आल्यावर सरकार कच खात आहे. जेवढा या प्रकल्पाला विलंब केला जाणार तेवढा त्याचा खर्च वाढणार हे सांगण्यास कोणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. हा वेळ सरकारमुळे होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांमुळे नाही असे १८ गाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पंढरीनाथ केणी यांनी ठणकावून सांगितले. २००६-७ रोजी चार हजार ७६६ कोटी रुपयांचा असलेला प्रकल्प आज १४ हजार ५७३ कोटी रुपयांचा झाला आहे. याला सरकार जबाबदार असून आणखी विलंब केल्यास हा प्रकल्प वीस हजार कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.