नवी मुंबई महापालिकेने वारंवार सवलतींचा आणि आश्वासनांचा वर्षांव करूनही महापालिका क्षेत्रातील सुमारे २५ हजारांहून अधिक व्यापाऱ्यांनी येथील प्रशासनाविरोधात असहकाराचे धोरण अजूनही कायम ठेवले असून काही व्यापारी दीड टक्क्य़ाने, काही दोन टक्क्य़ांनी, तर अनेक व्यापारी महापालिकेला साधा छदामही भरत नसल्याचे चित्र पुढे येऊ लागले आहे.
पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) दर आकारणी सरसकट दीड टक्क्य़ाने केली जाईल, अशा स्वरूपाचे आश्वासन येथील व्यापाऱ्यांना दोन आठवडय़ांपूर्वी दिले आहे. पालकमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी मात्र दीड टक्के कर सवलतीचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप राज्य सरकारकडे पाठवलेला नाही. गणेशदादांच्या आश्वासनानंतर बहुतांश व्यापारी दीड टक्के दरानुसार जुन्या थकबाकीचा भरणा करू लागले आहेत. असे असले तरी नव्याने आकारल्या जाणाऱ्या करपट्टीची थकबाकी आता काही कोटी रुपयांचे आकडे ओलांडू लागली आहे. त्यामुळे वर्षांला ८०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट नजरेपुढे ठेवत वसुलीच्या मोठय़ा बाता मारणाऱ्या एलबीटी विभागाला आतापासूनच घाम फुटू लागला आहे. महापालिकेस असहकार करणाऱ्यांमध्ये ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ातील लघू उद्योजकांचा मोठय़ा प्रमाणावर भरणा असून अशा थकबाकीदारांविरोधात कारवाई करण्यापूर्वीच राजकीय दबावामुळे एलबीटी विभागातील अधिकाऱ्यांचे हातपाय लटपटू लागल्याने एकूणच करवसुलीचा मामला सध्या थंड पडला आहे. राज्य सरकारने एलबीटी आकारणी सुरू करण्यापूर्वी नवी मुंबईत उपकर करप्रणाली अस्तित्वात होती. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ातील लघू उद्योजकांचा एक मोठा गट महापालिकेस सुरुवातीपासून विरोध करत आला आहे. महापालिका औद्योगिक पट्टय़ात सुविधा पुरवत नाही त्यामुळे कराचा भरणा करणार नाही, अशी भूमिका येथील उद्योजक वर्षांनुवर्षे घेत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेने औद्योगिक पट्टय़ात सुविधा पुरविण्यास सुरुवात केली असून या भागातील रस्ते, दिवाबत्ती, सफाई अशी कामे केली जात आहेत. असे असले तरी औद्योगिक पट्टय़ातून सुमारे ३५० कोटी रुपयांची उपकर आणि मालमत्ता कराची थकबाकी अद्याप कायम आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. काही थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेने मध्यंतरी मोहीम सुरू केली होती. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे या मोहिमा थंडावल्या आहेत. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांच्या जुन्या थकबाकीचे काय झाले, हा सवाल अद्याप कायम आहे.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एलबीटीच्या माध्यमातून सुमारे ८०० कोटी रुपयांची वसुली केली जाईल, असे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प मांडून सहा महिने होत आले तरीही एलबीटीची वसुली किती टक्के दराने करायची यासंबंधीचा तिढा महापालिकेस अद्याप सोडविता आलेला नाही. ही वसुली दोन ते तीन टक्के दराने केली जावी, असे राज्य सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सरसकट दीड टक्के दराने वसुलीचे आश्वासन येथील व्यापाऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे शहरातील काही व्यापारी दीड टक्के दराने कर भरणा करू लागले आहेत. असे असले तरी थकबाकी कराचा भरणा मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असून नव्याने आकारला जाणाऱ्या करवसुलीचे त्रांगडे कायम असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, औद्योगिक पट्टय़ातील काही बडय़ा कंपन्या दोन आणि तीन टक्के दराने कराचा भरणा करत असताना दीड टक्के कर सवलतीची अंमलबजावणी कशी करायची, हा प्रश्नही कायम असल्याचे बोलले जात आहे. यासंबंधी महापालिकेच्या एलबीटी विभागाचे प्रमुख सुधीर चेके यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आतापर्यंत सुमारे ३६७ कोटी रुपयांची करवसुली झाली आहे, असा दावा केला. पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर व्यापाऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असेही चेके यांनी स्पष्ट केले.
