जागतिक आर्थिक मंदीचे परिणाम काही अंशी देशातील औद्योगिकीकरणाला सोसावे लागत असल्याचे एक उत्तम उदाहारण आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा औद्योगिक पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टीटीसी औद्योगिक वसाहतीत घडले आहे. नवी मुंबईतील या औद्योगिक पट्टय़ात एमआयडीसीने नुकतीच ४४ भूखंडांची विक्रीसाठी जाहिरात काढली होती, मात्र त्यातील केवळ दोनच भूखंड विकले गेले असून एमआयडीसीला ४२ भूखंडांच्या विक्रीसाठी पुन्हा एकदा जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यामुळे कधी काळी भरभराटीला असलेल्या येथील औद्योगिकीकरणास ओहोटी लागल्याचे दिसून येत आहे.
जागतिक विशेषत: युरोप खंडात असणाऱ्या आर्थिक मंदीचे सावट भारतीय बाजारपेठेवर पसरले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याचे सूतोवाच केले आहे. आर्थिक मंदीचा सर्वाधिक फटका हा रियल इस्टेट आणि उद्योगांना पडत असल्याचे दिसून येते. भातावरून शिताची परीक्षा करता येईल, अशी घटना नवी मुंबईतील एमआयडीसी भागात घडली आहे. अडगळीत पडलेल्या ४४ भूखंडांचे सर्वेक्षण करून एमआयडीसीने १८ जानेवारी रोजी रबाळे व महापे भागातील ४४ भूखंडांची विक्रीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. दोन फेब्रुवारीपर्यंत निविदा भरण्याचा कालावधी होता. या १५ दिवसांत केवळ आर-९२८ आणि बी-५९७ या भूखंडांसाठी प्रत्येकी तीन निविदा आल्या. या भूखंडासाठी एमआयडीसीची पायाभूत किंमत १९ हजार ३१५ रुपये होती. त्यात ६ हजार रुपयांची भर टाकून हे भूखंड खरेदी करण्यात आले आहेत. इतर ४२ भूखंडांना एकापेक्षा जास्त मागण्या न आल्याने रद्द करावे लागल्याची माहिती टीटीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दिलीप गुट्टे यांनी दिली. येत्या पंधरा दिवसांत या भूखंडाची फेरनिविदा काढण्यात येणार असल्याचे गुट्टे यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील एमआयडीसीच्या भूखंडांना एके काळी खूप मोठय़ा प्रमाणात मागणी होती पण भूखंडच शिल्लक नसल्याने एमआयडीसीची पंचाईत होत होती. त्यामुळे एमआयडीसीने शोधून ४४ भूखंड काढले आणि त्या ४४ भूखंडांच्या विक्रीसाठी जाहिरात काढली. तरीही या भूखंडांसाठी इतक्या कमी प्रमाणात मागणी येण्याचे कारण जागतिक आर्थिक मंदीचे सांगितले जात आहे. याच एमआयडीसीत दर महिन्याला चार-पाच भूखंड हस्तांतरण होत होते, ते आता चार ते पाच महिन्यांतून एकदा भूखंड हस्तांतरण होत आहे. बँक तारणासाठीही अनेक उद्योजक एमआयडीसीत खेटे घालत होते, तेही सध्या बंद झाले आहे.
एमआयडीसीने मध्यंतरी औद्योगिक वसाहतीतील दर ४० हजार रुपये प्रति चौरस मीटर ठेवण्याच्या प्रयत्न केला होता पण त्याला एकही मागणी आली नाही. त्यामुळे नंतर हा दर ३५ हजार रुपये करण्यात आला, त्याकडेही उद्योजकांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे एमआयडीसीने हा दर १६ हजार अधिक दहा टक्के असा १९ हजारांपर्यंत नेला आहे पण एमआयडीसीच्या दुर्दैवाने त्यालाही मागणी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील जमिनी विकून अनेक उद्योजक सध्या गुजरात, कर्नाटक या राज्याची वाट धरत आहेत पण या विक्रीलाही सध्या लगाम बसल्याचे दिसून येते आहे. काही वर्षांपूर्वी नवी मुंबई, तळोजा परिसरातील औद्योगिक भूखंडांना मोठी मागणी होती पण जागतिक आर्थिक मंदीच्या झळा आता हळूहळू जाणवू लागल्या आहेत, हेच खरे.
