नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी संजीवनी ठरणारा पालिकेचा अडीच एफएसआयचा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाटय़ात सापडल्याचे समजते. पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी समूह विकासाला चार एफएसआय मिळाल्यानंतर प्रामुख्याने वाशी येथील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी वरदान ठरणाऱ्या पालिकेच्या अडीच एफएसआयच्या मंजुरीसाठी मंगळवारी जंग जंग पछाडले होते. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा प्रश्न इतक्या घाईघाईने सोडविण्यास नकार दिला. नवी मुंबईतील राजकारण या विषयाच्या भोवती फिरणारे आहे.
नवी मुंबईतील ९५ गावांच्या शेजारी उभ्या राहिलेल्या २० हजार अनधिकृत बांधकामांना सरकराने गेल्या शुक्रवारी समूह विकास योजना (क्लस्टर) लागू केली आहे. गावांना चार एफएसआय द्या ही मागणी प्रथम नाईक यांनी केली होती. येथील गावांमध्ये विस्कळीत आणि अनियोजनबद्ध बांधकाम केल्याने तो योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी शासनाने क्लस्टर योजनेअंर्तगत चार एफएसआय दिला आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना ही योजना मंजूर नाही. त्यांनी त्याला विरोध सुरू केला आहे. क्लस्टर योजनेसाठी आमचीच गावे का निवडली जात असल्याचा त्यांचा सवाल आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना नको असताना क्लस्टर योजना लादण्यात आली आहे तर नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना लवकरात लवकर वाढीव एफएसआय हवा आहे, तो त्यांना मिळत नसल्याने नाराजी वाढली आहे. वाशी येथील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील २७४ इमारतींची स्थिती अंत्यत दयनीय आहे. एका शेजाऱ्याची खिडकी दुसऱ्या शेजाऱ्याच्या शौचालयात उघड असल्याने या ठिकाणी वास्तव करणे कठीण झाले आहे. त्यात घरांची परिस्थिती भयपट असणाऱ्या हिंदी चित्रपटातील बंगल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे ऐरोली, कोपरखैरणे, घणसोली, नेरुळ, सीबीडी, खारघर येथील मोडकळीस आलेल्या इमारतींपेक्षा वाशी येथील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची स्थिती फारच वाईट झाली असून त्या ठिकाणी पुर्नबांधणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच पालिकेने पुढाकार घेऊन १४ महिन्यापूर्वी वाढीव अडीच एफएसआय सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविला आहे. तो मंजुरीच्या शेवटच्या टप्प्यात असताना सिडकोने त्याला खो घालत तीन एफएसआय द्या अशी मागणी केली आहे. पालिकेपेक्षा सिडकोने अर्धा एफएसआय जास्त मागून त्यात आपला हिस्सा ठेवण्याची तरतूद केली आहे.
एका शहरासाठी दोन वेगवेगळ्या संस्थांनी दोन प्रकारचा वाढीव एफएसआय मागितल्याने नगरविकास विभागाची पंचाईत झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा काही अशी शहरी भागात तापवला जाणार आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींना लवकरच वाढीव एफएसआय मंजूर केला जाईल अशी घोषणा पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. संजीव नाईक यांच्या विरोधात विरोधकांना शहरी भागापुरते चांगलेच कोलीत मिळाले आहे. आचारसंहिता कधीही लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नाईक यांनी हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निकालात निघावा यासाठी मंगळवारी शर्तीचे प्रयत्न केले, पण त्याला यश येऊ शकले नाही. पालिकेच्या एफएसआयची फाईल नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे आहे. त्यामुळे आता या एफएसआयला लोकसभा निवडणुकीनंतर मुहूर्त मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ठाण्यात पालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी कोणताही गाजावाजा न करता शहरातील इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी ०.३३ टक्के एफएसआय मंजूर करून घेतला. या उलट पालिकेचा प्रस्ताव गेली १४ महिने प्रलंबित असूनही मंजूर न झाल्याने वाशी येथील मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्यात मोठय़ा प्रमाणात नाराजी वाढली आहे.
