नवी मुंबई पालिकेची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत नवीन नागरी कामांना चाप लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून याला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीत एकाही नागरी कामाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला नाही.
एलबीटीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर काही उद्योजकांनी थकबाकीची मोहर लावल्याने पालिकेच्या तिजोरीत आवक घटली आहे. त्यामुळे गेली पाच वर्षांत एलबीटीचे सुमारे २५० कोटी रुपये थकले असून मालमत्ता कराची पूर्ण वसुली होत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यात लोकसभा, विधानसभा, पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांनी अनेक कामांचे प्रस्ताव सादर करून काही कामांना सुरुवात केली आहे. सध्या कंत्राटदारांना पुरेशी बिले दिली जात नाहीत. त्यामुळे पालिकेत २५० कोटींची तूट तयार झाली आहे. ही तूट ४०० कोटींपर्यंत असण्याची भीती लेखा विभागाच्या वतीने व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नवीन कामांना चाप लावण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाला घ्यावा लागला आहे.
या संदर्भात महापौर सुधाकर सोनावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे व सत्ताधारी पक्षाचे सूत्रधार गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत सर्व उच्च अधिकाऱ्यांची एक बैठक नुकतीच पार पडल्याचे समजते. यात महासभेने मंजूर केलेले, पण स्थायी समितीने अद्याप मंजुरी न दिलेल्या नागरी कामांना बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या, पण अद्याप कामाचे आदेश न निघालेल्या कामांच्या फाइल्स गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत नवीन नागरी कामांना चाप लावण्याचे ठरले आहे. या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर आस्थापनावरील खर्चाकडे केवळ प्राधान्याने लक्ष दिले जाणार आहे.

टक्केवारी बंद?
नवी मुंबई पालिका आणि टक्केवारी असे एक समीकरण अलीकडे तयार झाले होते. त्यामुळे राज्यात टक्केवारीची पालिका अशी बदनामी झालेली आहे. स्थायी समितीला सेटिंग कमिटीचे स्वरूप आले होते. प्रत्येक नागरी कामात स्थायी समिती, स्थानिक नगरसेवक, अधिकारी व सत्ताधारी असे मिळून २२ टक्क्यांची खिरापत वाटली जात होती. स्थायी समितीत नवीन नागरी कामांना मंजुरी घेण्याचा आता प्रश्न येणार नसल्याने या पालिकेतील टक्केवारी काही काळापुरती का होईना बंद होणार आहे.

एलबीटीबाबत दुजाभावामुळे उद्योजक नाराज
१ ऑगस्टपासून एलबीटी बंद होणार आहे. पालिकेच्या तिजोरीत एलबीटीच्या स्वरूपात ४५० कोटी रुपये अपेक्षित होते. उद्योजकांनी थकीत एलबीटी भरावी यासाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यात व्याज आणि दंड माफ केला जाणार आहे. दोन महिने चालणाऱ्या या योजनेत उद्योजक, व्यापारी एलबीटी भरण्यास पुढे येत आहेत, पण प्रामाणिक कर भरणाऱ्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांचा याला विरोध आहे.
वेळेवर एलबीटी भरणाऱ्या व्यापारी, उद्योजकांचा पैसा प्रशासनाने वापरला. हाच पैसा त्यांनी व्यवसायात वापरला असता तर त्यांना त्यातून फायदा झाला असता, पण थकबाकी करणाऱ्यांना व्याज आणि दंड माफ होतो, पण वेळेवर कर भरणाऱ्यांच्या मागे तगादा लावला जात आहे. त्यामुळे काही उद्योजक व्यापारी नाराज असून या दुजाभावाच्या विरोधात दाद मागणार आहेत. पालिका दंड माफ करण्यास राजी आहे, पण व्याज माफ करण्यास तयार नाही. हा वाद राज्य सरकारकडे लवकरच जाणार आहे.