नवी मुंबई पालिकेने सिडकोला विसरू नये – प्रमोद हिंदुराव

सिडकोने केलेल्या चांगल्या कामामुळेच राज्य शासनाने नवी मुंबई पालिकेची स्थापना थेट ग्रामपंचायतीमधून केली आहे. सिडकोमुळेच पालिकेची निर्मिती होऊ शकली आहे. त्यामुळे सिडको ही पालिकेची एका अर्थाने आई होते. आईला विसरण्याचे पाप पालिकेने करू नये, असा सणसणीत टोला सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी मारला आहे. नवी मुंबईचे महापौर सागर नाईक यांनी ‘सिडको हटाव नवी मुंबई बचाव’ मोहीम राबविण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर हिंदुराव यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
नवी मुंबईतील घरांची किंवा इमारतींची वाढीव पुनर्बाधणी करताना रहिवाशांना लीज प्रिमियम भरावा लागतो. हा प्रिमियम नंतर पािलकेलाही भरावा लागत असल्याने नागरिकांच्यात मोठय़ा प्रमाणात नाराजी आहे. सिडकोचा लीज प्रिमियम रद्द व्हावा यासाठी नगरसेवकांनी मंगळवारी एक प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमिनींची मालक सिडको आहे. त्यामुळे या जमिनीवर काहीही करताना सिडकोला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागते. नवी मुंबईतील बैठय़ा घरांच्या वाढीव बांधणीसाठी रहिवाशांनी हे शुल्क पूर्वी भरलेले आहे. त्यात माथाडी कामगारांच्या घरांचा सहभाग जास्त आहे. नवी मुंबईत सध्या वाढीव एफएसआयचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे एफएसआयचा शासन कधीही निर्णय घेईल असे वातावरण तयार करण्यात आले आहे. या वाढीव एफएसआयमुळे नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात पुनर्बाधणी प्रकल्प उभे रहाणार आहेत. त्यावेळी हे प्रिमियम जास्त भरावे लागणार आहे. त्यामुळे ते रद्द व्हावे, याची तयारी आत्ता सुरू झाली आहे. ४२ वर्षे रहिवाशांनी हे प्रिमियम सहन केले. त्यावेळी कोणीही आवाज उठविला नाही पण या प्रिमियममुळे आता मोठी व्होट बँक धोक्यात येणार असे दिसताच प्रिमियम रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यावर सिडकोत तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. सिडकोने उभारलेल्या पायाभूत सुविधा, मोकळी मैदाने, शाळा, महाविद्यालये, समाजमंदिर, रेल्वे यामुळे हे शहर जगाच्या नकाशावर आपले नाव उमटू शकले आहे. सिडकोच्या घरनिर्मितीमुळे या शहराची लोकसंख्या सहा लाखांच्या वर गेल्यावर शासनाने पालिकेची घोषणा केली. सिडकोने दिलेल्या सुविधा आणि सौंदर्यामुळे या शहरातील घरांना महत्त्व आले आहे. त्यामुळे सिडको या पालिकेची आई आहे. तिला आता निघून जाण्याचा सल्ला देणे म्हणजे आईलाच विसरण्यासारखे आहे, अशी प्रतिक्रिया हिंदुराव यांनी नोंदविली.  
त्यांच्या मर्जीने त्यांनी ठराव मंजूर केला आहे पण शासन असे कोणाच्या मर्जीने चालत नाही. सिडको शासनाची कंपनी आहे हेच या नगरसेवकांच्या लक्षात अजून आलेले दिसत नाही. सार्वजनिक वापरासाठी लागणारे सिडकोने भूखंड यापूर्वी दिलेले आहेत. काही भूखंडासंदर्भात अडचणी आहेत. त्याची तपासणी करुन दिले जातील, असेही हिंदुराव यांनी स्पष्ट केले.