* सत्ताधाऱ्यांचे चुकीचे धोरण अंगलट
* निवृत्त आयुक्तांना शहाणपण उशिरा सुचले
* पाणीपुरवठा विभागाचा नवा प्रस्ताव
महिन्याला पाण्याची वारेमाप अशी नासाडी करूनही केवळ ५० रुपयांचे बिल भरणाऱ्या नवी मुंबईतील सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांना शिस्तीचे धडे देण्याचा प्रयत्न महापालिकेने उशिरा का होईना सुरू केला असून यापुढे ३० हजारऐवजी २२ हजार ५०० लिटर इतक्या पाणी वापरावर ५० रुपयांची सवलत सुरू ठेवण्याचा नवा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने तयार केला आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेतेमंडळींच्या हट्टामुळे सिडको वसाहतींमध्ये पाण्याची अक्षरश: नासाडी सुरू आहे. राज्यभर दुष्काळाच्या झळा जाणवत असतानाही मोरबे धरणातून अमर्याद असा पाण्याचा उपसा करून रहिवाशांना खूश करण्याचे धोरण महापालिकेने अवलंबिले होते. निवृत्तीच्या अखेरच्या घटका मोजेपर्यंत ही नासाडी उघडय़ा डोळ्यांनी पाहणारे निवृत्त आयुक्त भास्कर वानखेडे यांना शासकीय सेवेला रामराम करताना मात्र उपरती झाली असून सत्ताधाऱ्यांचे हे धोरण चुकीचे असल्याची कबुली त्यांनी नवा प्रस्ताव मांडून दिली आहे.
महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता असून बहुमताच्या जोरावर लोकांना खूश करण्यासाठी चुकीची धोरणे राबविण्याचा सपाटा सत्ताधाऱ्यांनी लावला आहे. महापालिका हद्दीत सिडको वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा आकडा काही लाखांच्या घरात असून या मतदारांना खूश करण्यासाठी राष्ट्रवादीने काही वर्षांपूर्वी पाणी पुरवठय़ासाठी ठरविलेल्या सूत्रामुळे सिडको वसाहतींमधील पाण्याचा गैरवापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढला. राज्यात दुष्काळाच्या झळा जाणवत असतानाही नवी मुंबई परिसरात दिवसाला ३८० दक्षलक्ष लिटर इतका पाणी वापर सुरू होता. अवघ्या तीन-चार व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांचा महिन्याला सरासरी पाणी वापर २९ हजार लिटरच्या घरात पोहोचल्याचा अहवाल मध्यंतरी पाणीपुरवठा विभागाने सादर केला होता.
तीन वर्षांच्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत सत्ताधाऱ्यांचे ताटाखालचे मांजर बनलेल्या भास्कररावांनी पाण्याची नासाडी कमी व्हावी, यासाठी एकदाही सत्ताधाऱ्यांपुढे ताठ बाणा दाखविला नाही. पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्या रहिवाशांना साध्या नोटिसा बजाविण्याची प्रक्रियाही राबविली गेली नाही निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत भास्कररावांना हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्याचे शहाणपण का सुचले नाही, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना हा प्रस्ताव मान्य नसून महापौरांसह इतर पदाधिकाऱ्यांनी आतापासूनच त्यास विरोध सुरू केल्याने पाण्याची नासाडी सुरूच राहील, असे सध्याचे चित्र आहे.
