नवी मुंबईत सत्ताधाऱ्यांना उपकराचा पुळका

* एलबीटी विरोधाचा सूर
* पालकमंत्र्यांच्या जावयाने मांडला ठराव
* महापालिका वर्तुळात आश्चर्याचा सूर
स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीमुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांच्या कराचा भरणा सुरू असताना येथील सत्ताधाऱ्यांना मात्र पुन्हा एकदा जुन्या उपकर पद्धतीची स्वप्ने पडू लागली आहेत. एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू होऊन गेल्या दोन महिन्यांत नवी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत ७५ कोटी रुपयांचा कर जमाही झाला आहे. असे असताना इतके दिवस एलबीटीविषयी मूग गिळून बसणाऱ्या येथील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना अचानक एलबीटीविरोधाचा कंठ कसा फुटला, याविषयी महापालिका वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चाना उत आला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांचा एक प्रभावी गट स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात आहे. यातील बहुतांश व्यापारी नवी मुंबईचे रहिवाशी असून त्यापैकी काही तर पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या पालखीचे भोई म्हणूनच ओळखले जातात. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या व्यापाऱ्यांची नाराजी नको, असा सूर सत्ताधाऱ्यांच्या एका मोठय़ा गटात आतापासूनच उमटू लागला असून त्यामुळेच ‘एलबीटी नको उपकर हवा’, असे वरातीमागून घोडे दामटविण्यास राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सुरुवात केली आहे. फेडरेशन ऑफ मर्चन्टस् असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी एलबीटीचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात. गुरनानी आणि पालकमंत्र्यांचे सख्य अख्ख्या नवी मुंबईला माहिती आहे. गुरनानी यांच्याविरोधात असलेला व्यापाऱ्यांचा गटही एलबीटीला दबक्या आवाजात विरोध करताना दिसत आहे. हे सर्व व्यापारी नवी मुंबईतील मतदार आहेत. गुजरातच्या मोदी फॅक्टरवर फिदा असणारा हा सगळा गट नवी मुंबईत मात्र नाईकांचा समर्थक म्हणून ओळखला जातो. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गुजराती व्यापाऱ्यांचा हा मोठा गट मोदी लाटेवर स्वार झाला तर पंचाईत व्हायची, असा सूर पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतील गटात व्यक्त होऊ लागला आहे. त्यामुळेच महापालिकेने उपकर पद्धतीचा अवलंब करावा, अशा स्वरूपाचा ठराव राष्ट्रवादीच्या पक्षप्रतोदाने येत्या सर्वसाधारण सभेत मांडला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षप्रदोत विनीत पालकर हे पालकमंत्र्यांचे जावई आहेत हे विशेष.
राज्य सरकारने एक एप्रिलपासून राज्यातील ठरावीक महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर पद्धत (एलबीटी) अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबईचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. राज्यभर जकात पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू असताना नवी मुंबई महापालिकेने तब्बल १७ वर्षांपूर्वी जकातीला फाटा देत उपकर पद्धतीचा अवलंब केला. अकाउंट बेस सिस्टीमवर आधारित असलेली ही पद्धत व्यापाऱ्यांचा आर्थिक ताळेबंद तपासून अमलात आणली जाते. मुंबई, ठाण्याला खेटून असलेल्या नवी मुंबईत नवे जकात नाके उभारायचे नाहीत, हे पक्के झाल्यामुळेच महापालिकेने उपकर पद्धतीचा अवलंब केला. गेल्या काही वर्षांत ही करप्रणाली कमालिची यशस्वी ठरली आहे. राज्य सरकारने एलबीटी लागू करताना नवी मुंबईतील उपकर प्रणालीचा सखोल अभ्यास केला. त्यामुळे एलबीटी हे एकप्रकारे उपकराचे जुळे भावंड असल्याचे बोलले जाते.
कराचा टक्का अधिक
नवी मुंबईतील उपकर प्रणालीत कराचा टक्का एक ते दोन टक्क्य़ापर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला होता. सिगारेट तसेच दारूच्या उत्पादनावर दोन टक्केइतका कर आकारला जात असे. राज्य सरकारने एलबीटी लागू करताना कराची टक्केवारी ठरविणारे एक दरपत्रक संबंधित महापालिकांना पाठविले. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलसह मद्यावरील कराचा टक्का सध्या वाढला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत कार्यरत असणारे सुकामेव्याच्या व्यापाऱ्यांनाही वाढीव कराचा फटका बसू लागला आहे. या बाजारातील बहुतांश व्यापारी हे नवी मुंबईतील रहिवाशी असून त्यापैकी काही प्रभावी गट हे पालकमंत्र्यांच्या पालखीचे भोई म्हणून ओळखले जातात. एलबीटीला या व्यापारी गटाकडून तीव्र स्वरूपाचा विरोध होऊ लागल्यामुळे नवी मुंबईतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने पुन्हा एकदा उपकराचा सूर आळवण्यास सुरुवात केली आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. एलबीटी लागू झाल्यास नवी मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न ८०० कोटींच्या घरात पोहचण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई परिसरातील कोणताही करात वाढ करायची नाही, अशा स्वरूपाचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे. असे असताना एलबीटीच्या माध्यमातून जादा उत्पन्न जमा होत असेल, तर त्यात वावगे काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, एलबीटीसाठी राज्य सरकारने आखून दिलेला कराचा टक्का कमी करण्याचा अधिकार महापालिकेस आहे. असे असताना एलबीटी नकोच, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.