अब की बार सिडको हद्दपार; प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार

‘सिडको गो बॅक’, ‘अब की बार सिडको हद्दपार’ ‘आगरी-कोळी एकजुटीचा विजय असो’, यांसारख्या घोषणा देत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी भर उन्हात सिडको मुख्यालयावर धडक मारली. सिडकोचे दोन्ही उच्च अधिकारी शहराबाहेर गेल्याने संध्याकाळी उशिरा सिडकोच्या मुख्य दक्षता अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. या संदर्भात सोमवारी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया प्रकल्पग्रस्त नेत्यांबरोबर विस्तृत चर्चा करणार आहेत.
सिडकोने दोन आठवडय़ांपासून नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले आहेत. त्यांनी या कारवाईला वेगवेगळ्या पद्धतीने थांबविण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. ती थांबविली जाणार नसल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सिडको प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना जुमानत नाही, हे पाहून सिडको व एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी सिडकोवर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला सर्वपक्षांनी साथ दिली.
मोर्चात आमदार संदीप नाईक, माजी महापौर, सागर नाईक, काँग्रेसचे अध्यक्ष दशरथ भगत, शिवसेनेचे नामदेव भगत, द्वारकानाथ भोईर, कामगार नेते श्याम म्हात्रे, मनसेचे गजानन काळे, कृती समितीचे मनोहर पाटील, डॉ. राजेश पाटील सहभागी झाले होते. याशिवाय आमदार मंदा म्हात्रे व माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांनी भाषणे ठोकून प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन केले. सुमारे पाच हजार प्रकल्पग्रस्तांनी कडक उन्हात बेलापूर जंक्शन ते अर्बन हाट या एक किलोमीटर अंतराची पायपीट केली. मोर्चाला रोखण्यासाठी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात ठेवण्यात आला होता. पोलिसांनी या मोर्चेकरांना अर्बन हाटजवळ रोखून धरले. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी कारवाई थांबलीच पाहिजे, असे सिडकोला ठणकावले. कारवाई करण्यापूर्वी सिडकोने सर्वेक्षण करून वीस हजार घरांची यादी जाहीर करावी, दोनशे मीटरची हद्द निश्चित करण्यात यावी आणि साडेबारा टक्केयोजनेचे संपूर्ण वितरण, प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्नांची अगोदर पूर्तता करण्यात यावी, अशी मागणी नेत्यांनी केली.
कलगीतुरा
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर एक झालेल्या नवी मुंबईतील सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये असलेली दुही या वेळी दिसून आली. आमदार मंदा म्हात्रे यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर विधानसभा अधिवेशनात राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. त्याला उत्तर देताना आमदार संदीप नाईक यांनी राजीनामे देण्यापेक्षा राजीनामे घेण्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या या प्रश्नावर आघाडी व युती सरकारच्या प्रतिनिधींची कलगीतुरा पाहण्यास मिळाला. आघाडी सरकारच्या काळात निदान प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर हातोडा पडला नव्हता, तो युती शासनाच्या काळात पडल्याचा प्रचार कृती समितीने गावागावांत केला आहे. त्यामुळे क्लस्टरवरून माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्यावर असलेली प्रकल्पग्रस्तांच्या रागाची सुई म्हात्रे यांच्याकडे वळली आहे.