माता, अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आदिवासी भागांत नवसंजीवनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांसाठी सोयी-सुविधा देण्यात येत आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश बकोरीया यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या नवसंजीवनी योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.एस.आर. नायक यांसह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर हातपंप बसविण्यात आले आहेत. असे असताना काही नागरिक पाणवठय़ावरून पाणी भरत असल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली. आदिवासी गाव व पाडय़ांमध्ये शुद्ध पाणीपुरवठा केल्यास ५० टक्के बालमृत्यू दर कमी करण्यात यश मिळू शकते.
न्यूमोनिया हा संसर्गजन्य आजार आहे. दूषित पाण्यामुळे तो अधिक फैलावत असल्याचे आढळून आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून जनजागृती व समुपदेशन करण्यात यावे, असेही जिल्हाधिकारी बकोरीया यांनी सांगितले.
० ते १ वयोमर्यादेच्या बालकांचा मृत्यूदर आटोक्यात आणण्यासाठी आदिवासी भागांत बालरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती करणे, नंदुरबार जिल्ह्य़ात सिकलसेलचे प्रमाण अधिक असून सप्टेंबर २००९ ते ऑगस्ट २०१२ पर्यंत सात लाख ४० हजार ९७३ व्यक्तींची चाचणी झाली आहे. त्यापैकी ४२ हजार १२१ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आले.
बैठकीत रोजगार हमी योजना, आरोग्य जननी सुरक्षा योजना, पाडा स्वयंसेवक, दाई बैठका, भरारी पथक, बुडीत मजुरी, शालेय पोषण आहार, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पोषणविषयक कार्यक्रम, दळणवळण, नवसंजीवनी योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावांना रस्त्याशी जोडणे, स्वस्त धान्यपुरवठा, खावटी कर्ज या विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
