चंद्रपूर जिल्हय़ात दारूबंदी केली नाही तर नक्षलवाद वाढेल, असा अजब तर्क जिल्हा दारूबंदी अभ्यास समितीने शासनाला दिलेल्या अहवालात मांडला आहे. त्यामुळे दारूबंदी करूनही गडचिरोलीत वाढलेल्या नक्षलवादाचे काय? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी या जिल्हय़ातील महिला संघटनांनी दारूबंदीसाठी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी मान्यवरांचा समावेश असलेली एक समिती गठीत केली होती. पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे, आमदार शोभा फडणवीस, मनोहर सप्रे, मदन धनकर, प्राचार्य जे. ए. शेख, अ‍ॅड. विजया बांगडे यांचा समावेश होता. या समितीने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालाची प्रत लोकसत्ताला उपलब्ध झाली असून यातील एका तर्काने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या अहवालात दारूबंदीच्या समर्थनार्थ शिफारशी करताना समितीने दारूचा संबंध थेट नक्षलवाद्यांशी जोडला आहे. दारूमुळे समाजात गरीबी निर्माण होते. या गरिबीतूनच नक्षलवाद वाढतो. दारू विक्रीमुळे शासनाच्या हेतूविषयी संशय निर्माण होतो. यातून शासनाविषयी असंतोष तयार होतो. यामुळे नक्षलवादाचा प्रसार होऊ शकतो असा अजब तर्क या समितीने मांडला आहे. मूळात नक्षलवादाचा उगम गरिबीतून होतो हा युक्तीवादच पूर्णपणे चुकीचा आहे. असे झाले असते तर गरिबी असलेल्या अनेक भागात ही चळवळ वाढली असती. गरिबी व नक्षलवादाचा फारसा संबंध नाही हे अनेकांनी मान्य केलेले असताना समितीने या अहवालात शिफारशी करताना दारूशी नक्षलवादाचा संबंध कसा काय जोडला असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. गंमत म्हणजे नक्षलवाद्यांचा दारू विक्रीच्या धोरणाला आरंभापासून विरोध आहे. या चळवळीने त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील अनेक दारू विक्रेत्यांना ठार केले आहे. या समितीत समावेश असलेल्या अनेक मान्यवरांना ही बाब ठावूक असतानाही नक्षलवादाचा मुद्दा या अहवालात कशासाठी टाकण्यात आला असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. शेजारच्या गडचिरोली जिल्हय़ात नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. या जिल्हय़ात वीस वर्षांपूर्वी दारूबंदी लागू करण्यात आली. जेव्हा ही बंदी लागू करण्यात आली तेव्हा या चळवळीचा फारसा प्रभाव नव्हता. नंतरच्या काळात मात्र ही चळवळ वेगाने वाढली. आजच्या घडीला हा संपूर्ण जिल्हा या चळवळीच्या प्रभावाने व्यापलेला आहे. दारूबंदी असताना सुद्धा गेल्या वीस वर्षांत या चळवळीने उग्र रूप धारण केलेले आहे, हे वास्तव सर्वाना माहीत असताना या अभ्यास समितीने या जिल्हय़ात दारूबंदी व्हावी, यासाठी नक्षलवादाचा बागुलबुवा समोर करणे योग्य आहे काय? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
