नयना प्राधिकरणाने आदई गावामध्ये अविनाश बिल्डर्सच्या गृहप्रकल्पाच्या तीन मजली इमारत बांधकामावरील कारवाईमुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे स्वप्न भंग झाले आहे. बेधडक कारवाईमुळे पनवेलमध्ये घर विकत घेताना नयनाची परवानगी आहे का, याची खात्री केल्याशिवाय घर खरेदी करू नये, असे बोलण्याची वेळ गुंतवणूकदारांवर आली आहे.
पनवेलच्या आदई परिसरात चार हजार रुपये प्रती चौरस फुटाने घरांच्या किमती आहेत. अविनाश बिल्डर्स या कंपनीच्या येथे ९० सदनिका नयना प्राधिकरणाने बेकायदा ठरवून त्यावर कारवाई केली. याअगोदर विचुंबे येथे नयनाने आपला हातोडा चालविला होता. मात्र आदई येथील कारवाई ही आजपर्यंत सर्वात मोठी कारवाई होती असे सांगितले जाते. अविनाश बिल्डर्स या कंपनीने २०१२ पासून येथे बुकिंग सुरू केले. त्यावेळी येथे पंचवीचशे रुपये चौरस फुटाने सदनिका विकण्यात आल्या. आदई गाव हे नवीन पनवेल वसाहतीला लागून असल्याने येथे अनेकांनी स्वस्त घरांचे स्वप्न पाहिले होते. या परिसरात अजूनही मोठय़ा विकासकांनी इमारती बांधल्या आहेत. त्यापैकी अविनाश बिल्डर्स गृहप्रकल्पावर कारवाई करण्यात आल्याने आपणच फसलो की काय, अशी भावना येथील पीडित गुंतवणूकदारांची बनली आहे. काही विकासकांना प्रशासनाने शंभर सदनिकांची परवनागी दिली असताना या विकासकांनी अडीचशे सदनिकांची विक्री केल्याचा घोटाळा याआधी उघड झाला आहे. काही प्रकरणांत विकासकांनी नुसती जमीन दाखवून घरांचे बुकिंग घेतले, नंतर हे विकासक पळून गेले आहेत अशी प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहेत. अविनाश बिल्डर्स गृहप्रकल्पाला नयना प्राधिकरणाची परवानगी नसल्याने हे बांधकाम बेकायदा ठरविण्यात आले. पर्यायी येथील गुंतवणूकदार आज हतबल झाले आहेत.
प्रशासनाची डोळे झाकून परवानगी
पनवेल तालुक्यातील ग्रामीण परिसरात स्वस्तामध्ये जमिनी घेऊन त्यावर इमारत उभारून घरे विकण्याचा धंदा तेजीत आहे. तहसीलदार, रायगडचे जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायत आणि प्रशासकीय विभागांच्या ना हरकतीच्या परवानग्या काढून पनवेलमध्ये बांधकाम करण्याची रीत आहे. संबंधित गावांवरती वाढणाऱ्या लोकवस्तीचा ताण, पाणी व विजेची मागणी लक्षात घेऊन हे विविध विभाग या बांधकामांना कार्यालयात बसून कोणत्या आधारे अशी परवानगी बहाल करतात, हे रहस्य आहे.
आदई येथील आमचा गृहप्रकल्प पूर्णपणे कायदेशीर आहे. नयना प्राधिकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी २०१३ पासून आम्ही नयना प्राधिकरणाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. पनवेलमध्ये बांधकाम करण्यासाठी ज्या ज्या प्रशासकीय विभागाची नाहरकत प्रमाणपत्रे लागतात ती आमच्या गृहप्रकल्पाला मिळाली आहेत. सिडकोच्या गावठाण विस्तारामधील कायद्याच्या नवीन तरतुदीनुसार २०१३ सालापर्यंत वाढीव बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयामुळे नयना प्राधिकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अविनाश जगदाळे, व्यवस्थापकीय संचालक, अविनाश बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स
